काठमाडौँ । काठ र काठजन्य सामग्रीको आयात ह्वातै बढेको छ । पछिल्लो एक वर्षमै रु. ७ अर्ब ९९ करोडको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा काठ र काठजन्य सामग्रीको आयात बढेको हो ।

वन नीति, २०७५ ले वन पैदावारमा आत्मनिर्भर भई मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा आयात बढ्दै गएको हो । महालेखापरीक्षकको साठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार आवश्यकताअनुसार काठ उपलब्ध हुन नसकेको कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु. २ अर्ब ३३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु. ७ अर्ब ९९ करोडको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको छ ।

वन क्षेत्रमा ढला पडा, सुखडा खडा, हैसियत बिग्रिएका, प्रकोपले ढलेका र बुढो तथा उमेर पुगेका रुख बढ्दो क्रममा रहेका छन् । ती काठ व्यवस्थापन हुन सकिरहेका छैनन् । हिउँद तथा सुख्खा मौसममा लाग्ने डढेलोले काठ नष्ट हुने गरे पनि सोको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी उपयोग हुन सकेको छैन ।

काठको सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र अरबौँ रुपैयाँको काठजन्य सामग्री आयात भएको देखिँदा ढला पडा, सुखडा खडा रुखहरूको व्यवस्थापन गरी काठलगायत वन पैदावारको उचित उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।