काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायले आफ्नै जनशक्तिबाट गर्न सकिने कामको लागि पनि परामर्श सेवा खरिद गरेको पाइएको छ । सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट हुन नसक्ने आधार र कारण स्पष्ट नखुलाई आफ्नै जनशक्तिबाट गर्न सकिने कामको लागि पनि परामर्श सेवा खरिद गरेको पाइएको महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने काम भएमा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ मा सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत नम्सको आधारमा तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, आवश्यक नम्स स्वीकृत नगरी विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण, अनुसन्धानलगायतका कामको लागि वन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायले यो वर्ष परामर्श सेवामा रू.७ करोड ५ लाख खर्च गरेका छन् । 

विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण, अनुसन्धानलगायतका कामको लागि वन मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले रू.२ करोड ६२ लाख, पहाडी साना किसानको लागि अनुकूलन आयोजनाले रू।१ करोड २९ लाख, वन तथा भू-संरक्षण विभागले रू.२० लाख, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले रू.२ करोड ९४ लाख गरी यो वर्ष परामर्श सेवामा रू.७ करोड ५ लाख खर्च लेखेकोमा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्न आवश्यक नम्स स्वीकृत भएको देखिएन महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले नम्स स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्ने व्योहोरा विगतका वर्षमा समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएकोमा नम्सको मस्यौदा तर्जुमा गरे पनि स्वीकृत भएको छैन । नम्स स्वीकृत गरी लागत अनुमान तयार गर्न यस पटक पनि मन्त्रालयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्झाएको छ ।

परामर्शदाताको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञता र अनुभवको आधार लिई कार्य गराउनु पर्नेमा सोको पूर्ण पालना भएको छैन । उपलब्ध जनशक्तिको पर्याप्त उपयोग गरी परामर्शदाता माथिको निर्भरता घटाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परामर्शदातामार्फत भएको अध्ययन, अनुसन्धानको प्रतिवेदनहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरेकोले एउटै प्रकृतिका अध्ययन मन्त्रालय मातहतकै एक भन्दा बढी निकायबाट हुन सक्ने र ती प्रतिवेदनको उपयोग अवस्था यकिन हुन सक्ने देखिँदैन  प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

हरेक वर्ष अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, तर अनुसन्धानका निष्कर्षहरूको कार्यान्वयन नगर्ने वा समयमा नगर्ने कारण खर्चको प्रभावकारिता र उपलब्धि अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । आवश्यक अध्ययन एवम् अनुसन्धानको लागि मात्र परामर्श सेवा लिने, परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदनको उपयोग हुने व्यवस्था मिलाई खर्चको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।