२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्च अदालतबाट ३७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

अ+ अ-

जुम्ला । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनायता उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले ३७ दशमलव ३९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ ।

उच्च अदालत जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमले दिएको जानकारी अनुसार दुई सय ३० मुद्दामध्ये चालु आवको चैत २७ गतेसम्म ८६ मुद्दा फर्छ्यौट भएको जानकारी दिए ।

जिल्लास्थित पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रममा आज मुख्य न्यायाधीश गौतमले अदालतमा एक सय ४४ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका बताए । फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेकामध्ये चार मुद्दा चार वर्ष नाघेका मुद्दा फर्छ्यौट भएको गौतमको भनाइ छ ।

उच्च अदालत जुम्लामा दुई इजलास छन् । चालु आवमा चार वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दाको सङ्ख्यालाई शून्यमा ल्याउने अदालतको लक्ष्य रहेको मुख्य न्यायाधीश गौतमले बताए ।

आगामी आवमा मुद्दा बाँकी नराख्ने गरी काम गर्ने अदालतले जनाएको छ । न्यायिक नीति तथा आफ्नै प्रयासका कारण अहिले सेवाग्राहीबीच लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अदालतमा मुद्दा परे वर्षौँ भुल्नुपर्ने मान्यतालाई केही हदसम्म तोड्न सफल भएको निमित्त रजिष्ट्रार राकेशमणि उपाध्यायले जनाकारी दिए ।

अदालतमा मुद्दा लिएर आउने सेवाग्राहीले राहतको महसुस हुने गरी काम भइरहेको अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासको तथ्याङ्कअनुसार कर्तव्य २०, जबर्जस्तीकरणी र उद्योग ३२, बालविवाह तीन, लागू औषध १३, ज्यान मार्ने उद्योग आठ, जबर्जस्तीकरणी र बालविवाह एक, अपहरण तीन, पुरातत्त्व चोरी एक, हाडनाता करणी एक र आपराधिक अभद्र व्यवहार चार मुद्दा दर्ता छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस