काठमाडौँ । सामान्यतया नेपाली नागरिकता बनाउँदा नागरिकले एकै प्रकारको सेवा शुल्क वा दस्तुर तिर्नुपर्ने हो । तर, नागरिकताको सिफारिस लिँदा तिर्नुपर्ने दस्तुरमा एकरूपता छैन । स्थानीय तह अनुसार नागरिकताको सिफारिस लिँदा तिर्नुपर्ने दस्तुर फरक फरक छ ।
कुनै स्थानीय तहले नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्ने गरेका छन् भने कुनैले १० रुपैयाँ त कुनैले ५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । अर्कोतर्फ अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिसमा पनि एकरूपता छैन । अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्दा कुनै स्थानीय तहले २० रुपैयाँ लिने गरेका छन् भने कुनैले एक हजार रुपैयाँ त कुनैले दश हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्ने गरेको छ । महानगरपालिकाका अनुसार नागरिकता सिफारिससँग सम्बन्धित सरजमिन मुचुल्का तयार गर्दा समेत शुल्क लाग्दैन । तर, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ र अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्दा दश हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाले नागरिकताको सिफारिस निःशुल्क गर्ने गरेको छ । नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस गर्दा ५० रुपैयाँ लिने गरिएको छ । वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा ५ सय १० रुपैयाँ सिफारिस शुल्क लिने गरिएको महानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी अनिता न्यौपाने (कोइराला)ले जानकारी दिइन् । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने महानगरपालिका बीच पनि नागरिकता सिफारिसमा लिने दस्तुरमा एकरूपता छैन ।
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले नागरिकता सिफारिस गर्दा १० रुपैयाँ, अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्दा २० रुपैयाँ र नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस गर्दा २० रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
पिपरा गाउँपालिकासँग गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाको नागरिकता सिफारिस दस्तुर मेल खाँदैन । छत्रकोट गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी हरि टन्डनका अनुसार पालिकाले नागरिकताको सिफारिस गर्दा १ सय ५० रुपैयाँ र अङ्गीकृत नागरिकताको सिफारिस गर्दा एक हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूले आफ्नै छुट्टै आर्थिक ऐन बनाएर कर तथा शुल्क निर्धारण गर्न सक्दछन् भने सिफारिस सेवा, शुल्क÷दस्तुर लिन सक्दछन् । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले पनि आर्थिक ऐन २०७९ मा व्यवस्था भए अनुसार नयाँ नागरिकता सिफारिस गर्दा १ सय रुपैयाँ, अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्दा २ सय रुपैयाँ, नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिस गर्दा ३ सय रुपैयाँ र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्दा ३ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्ने गरेको छ । यसअघि १ सय रुपैयाँ लिँदै आएकोमा गत आर्थिक वर्षदेखि निःशुल्क रूपमा सिफारिस गर्न थालिएको हो । गाउँपालिकाले नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिसको १ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्ने गरेको छ । नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस गर्दा ५ सय रुपैयाँ र अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्दा महानगरले एक हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
नागरिकताको सिफारिस लिन पोखरा महानगरपालिकाका नागरिकले भन्दा पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका नागरिकले बढी शुल्क तिर्नु पर्छ । महाशिला गाउँपालिकाले नागरिकता सिफारिसको लागि १ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको छ भने प्रतिलिपि र संशोधनको लागि ३ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । यसैगरी अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिसको लागि एक हजार हजार रुपैयाँ लिने गरिएको सूचना अधिकारी नरबहादुर बराल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले नागरिकता सिफारिस बापत कुनै शुल्क लिँदैन । उपमहानगरपालिकाको वेबसाइटमा नागरिकताको सिफारिस शुल्क ७ सय ५० रुपैयाँ उल्लेख गरिए पनि नागरिकता सिफारिस निःशुल्क रूपमा हुने गरेको प्रवक्ता शिव रानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अङ्गीकृत नागरिकताको सिफारिसका लागि एक हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेको छ ।
सल्यानको शारदा नगरपालिकाले नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्ने गरेको छ । तर, नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस गर्दा २ सय रुपैयाँ, मुचुल्का सहितको नागरिकता सिफारिस गर्दा ३ सय रुपैयाँ र अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्दा ५ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्र नगर नगरपालिकामा नागरिकताको फारमको पनि पैसा लाग्ने गर्दछ । निवेदन फर्म दस्तुर बापत २५ रुपैयाँ र नागरिकता फारम बापत २५ रुपैयाँ लिने गरिएको छ । नागरिकता सिफारिस गर्दा ५० रुपैयाँ लिने गरिएको छ । यसैगरी अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गरेको १०० रुपैयाँ लिने गरिएको छ ।
बाजुराको खप्तड छेडे दह गाउँपालिकाले नागरिकता सिफारिस बापत १ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको छ । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाले वंशजको नाता नागरिकता सिफारिसमा १ सय रुपैयाँ, जन्मसिद्ध नाता नागरिकता सिफारिसमा १ हजार रुपैयाँ, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिसमा २ हजार रुपैयाँ र अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिसमा ३ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
नागरिकता सिफारिस दस्तुर बढी भएको भन्दै विरोध भएपछि केही स्थानीय तहले शुल्क घटाएका छन् । धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले यसअघि मुचुल्का सहितको नागरिकता÷प्रतिलिपि सिफारिस बापत ५ सय रुपैयाँ लिने गरेकोमा स्थानीयको विरोधपछि १ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेश रिजालका अनुसार यही चैतमा भएको हिउँदे सभाबाट नागरिकता सिफारिसमा लाग्ने दस्तुर कम गरिएको हो । अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्दा १ हजार रुपैयाँ लिने गरिएको छ ।
सबै नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि र प्रक्रिया एउटै हो । यसका लागि लाग्ने खर्च र जनशक्ति पनि उस्तै उस्तै हो । तर, देशभरका पालिकाले नागरिकता सिफारिस बापत लिने शुल्कमा एकरूपता छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
