२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्तो छ उपनिर्वाचनको लागि आयोगको १० बुँदे निर्देशन !

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूका लागि १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

उपनिर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनको पूर्व सन्ध्यामा आयोगले दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्तो छ आयोगको १० बुँदे निर्देशन
१. निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र पेस गर्न जाँदा उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थक सहित बढीमा २५ जना भन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने,

२. उम्मेदवारको मनोनयन पत्र पेस गर्न जाँदा बाजा, गाजा, झाँकी तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ विपरितका ब्यानर, चिन्ह र झण्डा सहित जान नहुने,

३. उम्मेदवारको मनोनयनको समयमा उम्मेदवारको पहिचान झल्किने लोगो, टिका, चिन्ह, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, ब्याज, मास्क, लकेट, झोला, टोपी, गम्छा, ब्यानर, प्लेकार्ड प्रयोग गर्न नहुने,

४. उम्मेदवारको मनोनयनको समयमा मनोनयन गर्न जाँदा र मनोनयन स्थलमा उम्मेदवारको पक्षमा नारा÷जुलुस, भाषण र प्रतिस्पर्धी लक्षित गालीगलौज र टीकाटिप्पणी नगर्ने नगराउने,

५. उम्मेदवारको मनोनयनको समयमा सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको वा अन्तर्गतको कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति प्रयोग गर्न नहुने,

६. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले तत् तत् हैसियतमा रही उम्मेदवारको मनोनयनमा सहभागी हुन नहुने,

७. उम्मेदवारको मनोनयनका समयमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न गराउन नहुने,

८. मनोनयनका क्रममा संवैधानिक निकाय तथा सोका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आफ्नो सवारी साधन वा अन्य सामाग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने,

९. हेलिकप्टर प्रयोग गरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयन गर्न जान नहुने,

१०. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारसँग सहभागी हुन नहुने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस