काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फर्छ्यौटलाई प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिएको छ । अदालतका अनुसार ३६ हजार पाँच सयभन्दा बढी लगत रहेको मुद्दामा सात हजार सात सय मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेको छ ।

‘अहिले प्रतिइजलास करिब चार हजार मुद्दा पर्ने अवस्था छ तर चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिइजलास करिब नौ सयका दरले मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्’, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘यो सङ्ख्या आफैँमा उल्लेख्य ठूलो हो यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा भएको मुद्दाको चापको अवस्था हेर्दा उपलब्धि पनि गौण बन्न पुगेको छ ।’ अदालतका अनुसार अब २८ हजार आठ सय ५२ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन् ।

‘नेपालको संविधानअनुसार २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर विगत छ महिनादेखि १६ जना न्यायाधीशले मात्र काम गरिरहनुभएको छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘न्यायाधीशको कमी, बजेट, स्रोत र साधनको कमी भए पनि मुद्दा फर्छ्यौटको कामलाई भने प्राथमिकता राखिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा एक वर्षदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशले काम गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश प्रक्रिया तत्काल गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । मुद्दाको चाप बढ्दै जाने तर न्यायाधीश, स्रोत र साधनको कमीले गर्दा पनि अदालतले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

अदालतमा २०६३ र २०६४ सालमा दर्ता भई विचाराधीन रहेका दुई थान मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् । अब सबैभन्दा पुरानामा मुद्दा २०६५ सालमा दर्ता भएका दुई थान बाँकी छन् । सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा चार हजार पाँच सय ३० थान छन् । कूल छ हजार तीन सय ४३ मुद्दा रहेकामा एक हजार आठ सय १३ मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् । त्यस्तै, दुई वर्ष नाघेका १६ हजार आठ सय ३८ मुद्दा छन् । कूल २१ हजार एक सय ६२ मुद्दा रहेकामा चार हजार तीन सय २४ थान मुद्दा फर्छ्यौट भइरहेका छन् ।

अदालतमा पेसी व्यवस्थापन फाँटमा रहेका मुद्दा सङ्ख्याको अनुपात हेरी सबै फाँटलाई पेसीको कोटा निर्धारण गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा ४२ वटा मुद्दाका फाँट छन् । अदालतमा कम्तीमा ६ महिनाभित्र कम्तीमा एउटा पेसी तारेख पाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । पुराना मुद्दालाई बढीमा दुई महिनाभित्र पेसी तारेख तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । इजलास गठन प्रक्रिया गोला प्रक्रियाद्वारा हुने गरेको छ ।

‘दैनिक पेसी सूचीको निर्धारण गोला प्रक्रियाबाट हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘एकदम पुराना, राष्ट्रिय महत्त्व र शीघ्र फर्छ्यौट गर्नुपर्ने मुद्दा हेर्न नमिल्ने इजलासमा नपरोस् भनेर हेर्न मिल्ने न्यायाधीशहरूको बीचमा मात्रै गोला प्रक्रियामार्फत सुनुवाइ गर्ने गरिएको छ ।’

अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । ‘एक पटक पेसी पाएको मुद्दा छ महिना नकटाउने गरी काम भइरहेको छ, पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको हकमा भने दुई महिनाभन्दा पछाडि पेसी जाँदैन’, उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक जसो मुद्दाको चाप बढ्दै गइरहेको भए पनि भौतिक पूर्वाधार अवस्था भने दयनीय भएको उनको भनाइ छ । करिब १०-१५ हजार मुद्दाको लगत मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रफलमा करिब ४० हजार मुद्दाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए ।

‘मिसिल सुरक्षित राख्न सक्ने ठाउँ छैन, कोठाभित्र मिसिल राख्न पर्याप्त स्थान नभएपछि कोरिडोरमा मिसिल राख्नुपरेको छ’, प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतको भौतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै थपे, ‘कर्मचारी बस्नका लागि पर्याप्त स्थान समेत छैन, यस्तो अवस्थामा काम गर्ने वातावरण पनि सहज बनाउन सकिएको छैन ।’

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएपछि सेवाग्राही हिँड्ने बाटोमा मिसिलका दराज, कार्यकक्षमा पनि मिसिल जताततै राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि अझै एक वर्ष जति लाग्ने देखिएको छ । उक्त भवन नबनाउँदासम्म पर्याप्त ठाउँको समेत अभाव देखिएको हो ।