काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले द्वन्द्वका कमजोरीलाई मात्रै उजागर गरेर समाजमा शान्ति स्थापना नहुने बताएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा परियारले द्वन्द्वकालीन घटनाको न्याय निरूपण संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने बताए ।

उनलेभने, ‘शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, संक्रमणकालीन न्याय । संक्रमणकालीन न्याय परिभाषाले पनि विशेष हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीले सामान्य अर्थमा अन्य बेलाको न्याय सम्पादनजस्तो संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्दछ । भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले इतिहासको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । हामी रूपान्तरित व्यवस्थामा छौँ । यो व्यवस्थाको वैधानिकताको लागि पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउनु छ । तसर्थ जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यहाँ द्वन्द्व मात्रै छैन । द्वन्द्वको काँडाहरूको मात्र कुरा गरेर हुँदैन, द्वन्द्वका फूलहरूको पनि कुरा गर्नुपर्छ । द्वन्द्वबाट हामीले समाजलाई रूपान्तरण गरेका छौँ । द्वन्द्वको एउटा शाश्वत नियम, प्राज्ञिक नियम के हुन्छ भने त्यो रूपान्तरित हुनुपर्छ । त्यो व्यवस्थापन भन्दा पनि रूपान्तरित हुनुपर्छ । हामी द्वन्द्व रूपान्तरण गरिरहँदा अझ समावेशी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल पाएका छौँ, गणतन्त्र नेपाल पाएका छौँ । संक्रमणकालीन न्यायलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेनौँ भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।’

द्वन्द्वबाट समाज रूपान्तरण भएको भन्दै प्रमुख सचेतक परियारले त्यसका उपलब्धिको विषयमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने परियारको आग्रह थियो । उनले भने, ‘यो गम्भीर विषयमा यो वा त्यो नभनीकन, कुनै राजनीतिक विचार र सिद्धान्तमा निश्चित नभई कन, यो हाम्रो राज्यको विकासको क्रममा भोगेको भोगाइ एउटा अनुभव भएकाले सबैलाई न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । यो व्यक्ति वा पार्टी विशेषको कुरा होइन ।’