१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सुरक्षा कोषमा चार लाख श्रमिक समेटिए

अ+ अ-

काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको सङ्ख्या चार लाख नाघेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको चार वर्षमा चार लाख ३० श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

कोषले २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो । कोषमा आबद्ध हुनेमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट तीन लाख सात हजार सात सय १८ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । कोशी प्रदेशबाट ३८ हजार नौ सय ५७, मधेस प्रदेशबाट २१ हजार दुई सय ५८, गण्डकी प्रदेशबाट १५ हजार दुई सय ४१, लुम्बिनी प्रदेशबाट १४ हजार ९९, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक हजार पाँच सय २९ र कर्णाली प्रदेशबाट एक हजार दुई सय २८ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।

कोषले आगामी असार मसान्तसम्म पाँच लाख श्रमिकलाई सूचीकृत गराउने लक्ष्य लिएको छ । कोषमा १७ हजार सात सय ३९ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । कोषले हालसम्म ३० अर्ब ११ करोड योगदान सङ्कलन गरेको छ । कोषले विभिन्न योजनाबापत योगदानकर्तालाई रु तीन अर्ब ८३ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

पछिल्लो समय कोषले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै लगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराउँदै आएको कोषले बुधवारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई पनि कोषमा सूचीकृत गराउन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउने कार्यको थालनी गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सूचीकृत गराउन सुरु भएसँगै विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका लाखौँ श्रमिक योजनामा समावेश हुने अनुमान गरिएको छ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएन०ले लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो ।

कोषले नियमितरुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस