२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद बैठकको बीचमा खाजाका लागि विश्राम समय हुनु पर्ने माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी संसद सुमना श्रेष्ठले संसद बैठकको बीचमा खाजाको विश्राम समय हुनु पर्ने माग राखेकी छन् ।

प्रतिवेदनको दफा १२ मा दैनिक कार्यसूची सम्बन्धी व्यवस्था छ । दैनिक कार्यसूची तयार गर्दा संसद बैठक ३ घण्टा भन्दा बढी चलेको वा चल्ने अवस्थामा खाजाको विश्राम समय राख्ने उनको प्रस्ताव छ ।

उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को प्रतिवेदनउपर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै गरेकी छन् ।

‘कार्यसूची तयार गर्दा प्रत्येक ३ घण्टामा खाजाको लागि १ घण्टा विश्राम समय राखिनेछ’ सांसद श्रेष्ठको संशोधन प्रस्ताव छ ।

संसद बैठकको बीचमा खाजाको लागि विश्राम समय राख्नुपर्ने कारणबारे सांसद श्रेष्ठ लेख्छिन्, ‘लामो समय खाजा र विश्राम नलिई काम गर्दा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने र निश्चित खाजा समय नतोक्दा सदस्यहरू विभिन्न समयमा खाजाको लागि सदन बाहिर जा गर्नु भएकाले सदनमा चल्ने बहस छुट्न जाने हुँदा समय नै तोकेर विश्राम लिनु उपयुक्त भएकोले ।’

तर, विशेष अवस्थामा सभामुखको निर्देशन अनुसार विश्राम समय, अवधि हेरफेर वा खारेज गर्न सकिने प्रावधान सँगै राख्ने प्रस्ताव पनिसँगै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको वितरण सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सांसद श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव राखेकी छन् ।

संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएपछि सरकारी विधेयकको हकमा दुई दिन र गैर सरकारी विधेयकको हकमा चार दिनभित्र प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ ।

यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै सांसद श्रेष्ठले विधेयक दर्ता भएपछि सदस्यहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएकी छन् । विधेयक दर्ता भएकै दिन सभाको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनको प्रस्ताव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस