३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भरतपुर महानगरको न्यायिक इजलासमा ८ महिनामा चार मुद्दा फैसला

अ+ अ-

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको न्यायिक इजलासले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा चार वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । इजलासमा परेका ११ मुद्दामध्ये चार वटाको फैसला भएको हो ।

भरतपुर महानगरपालिकाको कानुनी मामिला शाखाका सहायक निरीक्षक कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार फैसला भएकामध्ये एउटा मुद्दा जिल्ला अदालत चितवन गएको छ । अन्य दुई वटा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर भएकाले अदालत पठाइएको उनले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ बमोजिमका मुद्दा महानगरपालिकाको न्यायिक इजलासमा आउने गरेका छन् ।

जसअन्तर्गत साँध सिमाना, बालीनाली क्षति, बाटो निकास, माना चामल र घर बहालसम्बन्धी मुद्दा यस इजलासले हेर्ने गर्दछ । सापकोटाका अनुसार मेलमिलापका लागि २२ वटा ठाडो उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १४ वटा मुद्दा उजुरीको मेलमिलाप भइसकेको छ भने आठ वटा छलफलका क्रममा छन् । महानगरमा आउने मुद्दा र उजुरीमा अधिकांश साँध–सिमानाका हुने गरेको उनले बताए ।

भरतपुर महानगरको न्यायिक समितिका संयोजक चित्रसेन अधिकारीले आफ्नो पालिकाभित्र दुवै पक्षको हित हुने गरी फैसला हुने गरेको बताए । हरेक वडा कार्यालयमा मेलमिलाप समिति रहेको बताउँदै उनले सुरुआती समयमा वडामा विवाद मिलाउने प्रयास हुने र वडामा मिल्न नसकेमा महानगरको मेलमिलाप समितिमा आउने बताए ।

महानगरको मेलमिलाप समितिबाट समेत मेलमिलाप हुन नसकेको मुद्दा मात्र न्यायिक समितिमा आउने उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिले पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षलाई बोलाएर छलफल गरी दुवै पक्षको हित हुने गरी निर्णय गर्ने उनले बताए । न्यायिक समितिबाट समेत समस्या समाधान हुन नसकेको खण्डमा मात्रै अदालत पठाइने अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस