२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वाधार निर्माणमा लापरबाही : १० महिनामा १० प्रतिशत काम

अ+ अ-

बागलुङ । बागलुङको गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । नगरपालिकाले चार वर्षको प्रयासबीच जग्गा व्यवस्थापन गरेर निर्माण गर्न थालेको प्रशासकीय भवन निर्माण ठेक्का सम्झौताअनुसार अगाडि नबढ्दा समस्या भएको छ ।

गलकोट नगरपालिका–६ मजुवाफाँटमा नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको आठ रोपनी जग्गामा प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नका लागि २०७९ असार १४ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको करिब १० महिना बित्दा बल्ल प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु भएको छ । १२ करोड ४१ लाखको लागतमा रविना जुगल जेभीसँग २०८१ मंसिर ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म १० प्रतिशत कार्यप्रगति समेत नभएको गलकोटका नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले जानकारी दिए ।

उक्त भवन निर्माण सम्झौता गरेको १० महिनामा १० प्रतिशत कामसमेत सम्पन्न नभएको भन्दै गलकोट नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराएको छ । ‘काम द्रुतगतिमा भएन, १० महिनामा बल्ल जमिनमुनि काम थालिएको छु’, नगर प्रमुख गैरैले भने, ‘समयमै भवन निर्माण नभए म्याद थपिँदैन, निर्माण व्यवसायीले हालसम्म २० प्रतिशत भुक्तानीसमेत लगिसकेको छ ।’

प्रशासकीय भवन निर्माणको जिम्मा पाएको रविना जुगल जेभीका प्रतिनिधि नरेश ओझाले असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै बर्खामा खोलाको छेउमा भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि ढिलाइ भएको बताए । खोला नजिकै भवन निर्माण थालिएकाले सुक्खायाममा काम थालेको ओझाले बताए ।

मुख्य प्रशासकीय भवन निर्माण रु १२ करोडको लागतमा निर्माण थाले पनि अन्य पूर्वाधारसहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) भने रु २७ करोड लागतको छ । सुविधा सम्पन्न पाँचतले भवनसँगै अन्य शाखा कार्यालयसमेत निर्माण गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ । गलकोट नगरपालिकाले सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला व्यक्तिको सर्वदलीय भेलाले गरेको निर्णयअनुसार मजुवाफाँटमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयसँगै सोही क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस