जनकपुरधाम । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले अधिकार सम्पन्न हरवाचरवा पुनः स्थापना समिति गठन गरी लगत सङ्कलन तथा बहु आयामिक गरिबी निवारणसहित पुनः स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन मधेस प्रदेश सरकारसित माग गरेको छ ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मङ्गलवार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलसहितको टोलीले २०७९ साउन २ गते सङ्घीय सरकारले हरवाचरवा मुक्ति, ऋण तथा कागजात खारेजीको घोषणा गरे पनि पुनः स्थापनाका काम अगाडि नबढेको भन्दै गुनासो गरेको छ ।
प्रदेश सरकारलाई एकीकृत प्याकेजसहित न्यायिक पुनः स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तत्काल अधिकार सम्पन्न हरवाचरवा पुनः स्थापना समिति गठनको माग गरिएको अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले जानकारी दिए ।
संविधान र कानुनले निषेध गरेको हरवाचरवा प्रथा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा अझै अस्तित्वमा रहेकाले यसलाई हटाउन विस्तृत कार्य योजना र कार्यविधि तत्काल प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त जोतिखाने भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरणसहितको एकीकृत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले ज्ञापन पत्रमा उठाइएका विषय सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा योजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मञ्चका अध्यक्ष मण्डलले बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत ठोस कार्यक्रम ल्याउन छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसबाट हामी आशावादी भएका छौँ’, उनले भने ।
ज्ञापन पत्रमा पुनः स्थापनाका लागि एकीकृत प्याकेज घोषणा, रोजगारीविहीन हरवाचरवालाई छ महिनाभन्दा लामो दीर्घकालीन प्रकारको सीपसम्बन्धी तालिम, एक लाखको बीउ पुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गर्नुपर्ने, बहु आयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशित र परिचालित गरेर तुरुन्तै सुरु हुने गरी हरवाचरवाको लगत सङ्कलन र सोका लागि एक अधिकार सम्पन्न हरवाचरवा पुनः स्थापना समिति गठन तथा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवाको पुनः स्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनको माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
