काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना, २०१७/२०२१ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले जलवायु परिवर्तनको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा पार्ने असरलाई सम्बोधन गर्नका लागि स्वास्थ्य अनुकूलन योजना बनाएको थियो ।

तर, कोभिड महामारीका कारण योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा गृहकार्य नभएपछि परिमार्जनसहित केही विषयहरू समावेश गर्न खोजिएको हो । यसको जिम्मेवारी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (नएचआरसी)लाई दिइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने असर र त्यससम्बन्धी प्रतिकार्यका लागि सरकारले राष्ट्रिय अनूकल योजना (न्याप) बनाएको छ । जसमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउनका लागि न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरेर तीन तहकै सरकारमा समावेश गर्न लक्ष्य छ । 

जलवायु अनुकलनका लागि न्यापमा ६४ वटा रणनीतिक प्राथमिकताका कार्यक्रम छन् । तीमध्ये स्वास्थ्य,खानेपानी र सरसफाइ स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरसँग जुध्नका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरेर स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधाका उपायसहितको प्रविधि अवलम्बन गर्ने, नीति निर्माण र कार्यक्रम सुधारमा रणनीतिक विकास र चेतना अभिवृद्धि गर्ने, दिगो पानी आपूर्ति सेवाका लागि व्यवस्थापन र स्वास्थ्य वातावरणको प्रवर्द्धन गर्नेलगायतका विषयहरू समावेश छन् । उक्त रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सहरको निर्माण, स्वास्थ्य वातावरण र जीवन छन् । यो योजना कार्यान्वयनका लागि करिब ४ अर्ब ७५ करोड डलर खर्च लाग्ने अनुमान छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर सम्बन्धमा छुट्टै राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य अनुकूल योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने र प्राविधिक समिति निर्माण गरेर अनुकूलन योजना बनाउने उल्लेख छ ।