२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति नेपालले नागरिकता विधेक-२०७९ प्रमाणीकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली आमाबाबुका करिब ११ लाख सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको छ ।

आमाबाबु नेपाली नागरिक भए पनि कानुन अभावका कारण आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको समितिले जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले नेपालको संविधान जारी भएको झण्डै आठ वर्ष हुँदासमेत नागरिकतासम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा नपुगेको उल्लेख गर्दै नेपालमा विदेशीलाई नागरिकता पाउन सजिलो र वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउन समस्याको भएको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयक पारित नगर्नु संविधान विपरीत छ ।’

नागरिकता नभएकै कारण लाखौँ नेपाली उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले भने । समितिका सदस्य उत्तम कुमारले कुनै पनि नेपाली नागरिकको सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी नेपालको संविधानमा प्रस्ट लेखिएको अवस्थामासमेत आफूहरूले दुःख झेलिरहनुपरेको गुनासो गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस