काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा अल्मल्याइराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताएका छन् ।

अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर ‘डलरको खेती गर्नेहरूको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाई राख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाइ राख्ने’ गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको बताए ।

११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र हाल आएर सामान्य निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए ।

बाबुराम भट्टराईको भनाइ जस्ताको त्यस्तै
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्नका निम्ति र द्वन्द्वपीडितहरूलाई परिपूरण दिनका निम्ति सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई विभिन्न बहानामा पूरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले एउटा सामान्य निहुँ बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री, जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई एउटा सामान्य निहुँ बनाएर उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढङ्गको चाहिँ एउटा अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ ।

हामी सम्मानित अदालतप्रति अनादर गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय छैन । हामीले अदालतको सम्मान गर्नु पर्छ, हामी गर्छौँ । तर हाम्रो शान्ति प्रक्रिया चाहिँ संविधानको एउटा अङ्ग थियो । र, त्यस अन्तर्गत नै हाम्रो संविधानमै व्यवस्था भएको सत्य निरूपण तथा बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । ती मुद्दाको निरूपण गर्ने भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो । यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै विभिन्न बहानामा यो काम ढिलो भएको छ । हो, यसमा हामी पनि केही मात्रामा दोषी होउँला, त्यसमा हामी सुधार गर्छौँ । तर यो हाम्रो कारणले मात्र होइन । केही मान्छेहरूको जुन यस्तो द्वन्द्वको खेती छ ।

मचाहिँ कसैलाई घोचपेच गर्न चाहन्नँ । तर, यर्थाथमा के बुझ्नै पर्छ भने केही डलरको खेती गर्ने मान्छे, उनीहरूले विभिन्न बहानामा अदालतमा मुद्दा हाल्छन् । अनि, अदालतले नै स्टे अर्डर गर्छ । त्यो कारणले गर्दा खेरी वर्षौँदेखि यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन बन्न नदिने, ऐन नै नबनेपछि आयोग बन्दैन । आयोग नबनेपछि यो समस्या हल हुँदैन । यो काम पटक पटक भइराखेको छ ।

म आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ साल फागुन ३० गते मैले प्रधानमन्त्री छोडेर खिलराज रेग्मीजीलाई हस्तान्तरण गर्दा अन्तिम क्याबिनेटले दुई वटा निर्णय गरेको थियो । एउटा खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । दोस्रो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउने । बेपत्ता आयोगसम्बन्धी कानुन थिएन त्यति बेला । मेरो मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिममा अध्यादेश जारी गरेर मैले त्यसलाई छोडेको थिएँ । तर तुरुन्तै ती डलरको खेती गर्नेहरूले मुद्दा हाले । अदालतले त्यसलाई स्टे अर्डर गरिदियो । र, फेरि एक वर्षसम्म चुनाव भएन । त्यो रोकिएर बस्यो । पछि बल्लबल्ल नयाँ सरकार बनेपछि फेरि एउटा कानुन बन्यो । त्यसमा पनि फेरि मुद्दा प¥यो । त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार भएन भनेर निहुँ खोजेर फेरि अदालतले त्यसलाई रोकिदियो । र, अनि अहिले यस पटक फेरि त्यो त्यत्तिकै अड्केर बसेको छ । जानीजानी पटक–पटक कानुन, ऐन बन्न नदिने, विभिन्न बहानामा त्यसलाई अल्झाइदिने, अनि यो मुद्दा टुङ्गिन नदिने । त्यसपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने मुद्दा उही नियमित अदालतमा लिएर जाने भएको छ ।

अहिले जुन अदालती प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यो अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको छ । त्यसैले म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्दै न्याय प्रणालीमाथि उच्च सम्मान प्रकट गर्दै केही निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूले यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन बन्न नदिने । र, त्यसैको बहानामा यसलाई अल्झाएर, त्यो मुद्दालाई गिल्झ्याएर अब यहाँ द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाइराख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाइराख्ने एउटा गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ । यसमा हामी सबै गम्भीर बन्नु पर्छ । त्यसैका निम्ति नौ दलको तर्फबाट हामीले यस बारेमा बोलेका छौँ ।

आज बिहानै पनि हिजो हामी माओवादी आन्दोलनका सहभागी थियौँ । विभिन्न अलगअलग पार्टीमा अहिले छौँ । हामीले पनि एउटा वक्तव्य जारी गरेर यो गम्भीर प्रकृतिको विषय छ । यो माओवादीको मात्रै विषय होइन । यो शान्ति सम्झौता भनेको त तत्कालीन ७ दलसहितको राज्य र विद्रोही माओवादीको तर्फबाट भएको सम्झौताअनुसार भएको कुरा हो । त्यसैले यो माओवादीको मात्रै प्रश्न होइन । यो राज्यको प्रश्न हो । त्यसैले यो विषयलाई गिजोल्याएर देशमा अशान्ति र अस्थिरता ल्याउने, बाह्य शक्तिको चलखेल गराउने र यो देशलाई फेरि यही द्वन्द्वको भुमरीमा रुमलिराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र छ । त्यसमा हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ ।

यदि संविधान नै रहेन, यो संविधान नै उल्टियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेन । शान्ति प्रक्रिया नै भत्कियो भने हाम्रा महिलाको अधिकार कहाँबाट आउँछ रु त्यसो भएको हुनाले हामी अगाडि बढ्नु छ । संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्नु छ । यसमाथि भइराखेको आक्रमणविरुद्धमा नै सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीले पनि आवाज उठाउनु हुनेछ ।