काठमाडौँ । ९ बुँदे घोषणा जारी गर्दै स्पोर्ट लिडर्स समिट धुलिखेल २०२३ सम्पन्न भएको छ । शनिबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आयोजना दुई दिन चलेको कार्यक्रमले खेलकुद विकास ऐनको व्यवस्था अनुसार खेलकुद संस्थाको स्वायत्तता (स्पोर्टस अटोनमी) को भावना अनुसार तीन वटै तहको सरकारको खेलकुद सम्बन्धी कानुन तथा नियमहरूलाई एकरूपता ल्याउन पहल गर्ने, ओलम्पिक अभियानलाई खेलकुदसँग सम्बन्धित सबै पक्षसँग समन्वय गरेर व्यापक बनाउने र खेलकुदको वर्गीकरण गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । 

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा आ–आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेर खेलकुदको समग्र विकास गर्ने, नेपाली खेलकुदमा लैङ्गिक समानताका लागि पहल गर्ने तथा यौन उत्पीडन, खेलकुदमा हिंसा र सट्टेबाजी निरुत्साहित गर्ने नीति अपनाउने, खेलको प्राथमिकता अनुसार आधारभूत तहदेखि राष्ट्रियस्तर सम्मको खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको तालिम तथा स्तर उन्नतिको लागि माग गर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरका विभिन्न खेलका प्रकृति अनुसारका पूर्वाधार निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारलाई माग गर्ने पनि बताएको छ । कार्यक्रमलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली खेलकुदको समग्र विकासका लागि यस प्रकारको कार्यक्रम आवश्यक हुनेमा जोड दिँदै खेल नीति र कार्यक्रमका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुदको विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको खेलकुदको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा सोचेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

खेलकुदको स्तर उन्नतिका लागि प्रदेश तथा केन्द्रमा खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्पोर्टस एकेडेमी) स्थापनाका साथै केन्द्रिय स्तरमा ओलम्पिक एकेडिमी स्थापनाका लागि सरकारलाई माग गर्ने र नेपाली खेलकुदलाई प्रतिबन्धित औषधी (डोपिङ) बाट मुक्त गर्न पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । कार्यक्रममा लोकभक्त राणाले खेलकुद ऐन २०७८ र खेल कानुन, तिलोत्तमा कँडेल बस्यालले खेल भौतिक पूर्वाधार, इन्द्र गुरुङले खेलकुद र मनोविज्ञान तथा सरोजकृष्ण श्रेष्ठले खेल चिकित्सा र एन्टी डोपिङबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै गोविनाथ सिभाराजाले खेलकुदमा सुरक्षा, युजनी लीले खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई चाहिने प्रशिक्षण तथा सेख हयात अल खालिफाले लैङ्गिक समानताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।