२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनयुद्धका सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सरकारको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले शहीद घोषणा गरेकाहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट शहीद घोषणा भइसकेको तर राजपत्रमा नाम प्रकाशित गर्न बाँकीहरूको नाम प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

‘शहीद घोषणा भएर पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ’ एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार उक्त शहीदहरूको नामावलीमा ०६२/०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र जनयुद्धमा मृत्यु भएकाहरूको नाम समावेश छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । त्यसैलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस