काठमाडौँ । काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका महामन्त्री थापाले चालु संसद् अधिवेशनबाटै सो ऐन पारित गर्ने आफूहरूको चाहना भएको पनि स्पष्ट पारे।

काठमाडौँमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्न प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्तावसमेत राखे।

नेपालको संविधानले कक्षा ११ र १२ को शिक्षा पनि स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो अति राजनीतिकरणको सिकार हुन पुगेकाले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमै सो लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो।

उनले संविधानले दिएको अधिकार तलमाथि नहुने गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अगाडि बढाउन पनि सो लोकपाल प्रदेशमा बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्कसमेत गरे।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ऐन तर्जुमा नभएकाले विद्यालय तहको शिक्षा सहज ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने तर निजी विद्यालयले शुल्क लिने यस्तो अन्योलको अवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए।