१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकारबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले मङ्गलवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारी गरिरहँदा कर्मचारीमैत्री हुनु पर्नेलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव रामचन्द्र अधिकारीले बताए । क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा, शीघ्र सेवा–तीव्र विकास, नमस्ते अभियान, टोकन प्रणाली, कासमु, सङ्गठन संरचना, ट्रेड युनियन, पदपूर्तिलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उनले जनाए । 

मङ्गलवार मात्रै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा ऐनबारे ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँग मन्त्रालयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै सुझाव लिएका थिए । 

सम्बन्धित समाचार : मन्त्री मोदीद्वारा निजामती सेवा ऐनबारे कर्मचारी सङ्गठनसँग छलफल

प्रतिक्रिया दिनुहोस