काठमाडौँ । लैङ्गिक एवं समावेशीताको विषयमा छलफल गर्न संसदमा छुट्टै इकाइ राखिने भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै यससम्बन्धी व्यवस्था राखिने भएको हो । यसको नेतृत्व र कार्यक्षेत्र भने स्पष्ट गरिएको छैन ।

खासगरी नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका महिला सांसदहरूले लैङ्गिकताको विषयमा बहस पैरवी गर्न यस्तो इकाइको माग राखेका थिए । एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सभामुख वा उपसभामुखको अध्यक्षतामा यस्तो इकाइ रहने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतम, नेपाली काँग्रेसकी सांसद नागिना यादव लगायतले समर्थन जनाए ।

एमालेकै सांसद सुवास नेम्वाङले इकाइ रहने र त्यससम्बन्धी थप व्यवस्था र निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गर्ने प्रस्ताव गरे । जसमा समितिमा रहेका अन्य सदस्यहरू सहमत भएपछि नियमावलीमै इकाइ रहने व्यवस्थामा सहमति जुटेको हो ।

अब यो इकाइको क्षेत्राधिकार र नेतृत्वको विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरे अनुसार हुन्छ ।

एमाले सांसद विद्या भट्टराई लैङ्गिक एवं समावेशीताको सम्बन्धमा सांसदहरूका एकरूपता कायम गर्नका लागि इकाइ आवश्यक भएको बताउँछिन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत यस्तो अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताइन् ।

नेपालमा संविधान सभामा यस्तो अभ्यास भएको थियो । त्यसबेला ककसको नाममा संविधान निर्माणमा समूह केन्द्रित धारणाहरू प्रस्तुत हुन्थे । संविधान जारी भएपछि यस्तो अवधारणालाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाइएन ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा महिला सांसदहरूले अनौपचारिक रूपमा यस्तो अभ्यास गरेका थिए । महिला हिंसा र यौन हिंसा सम्बन्धी कानुनमा कस्तो प्रावधान राखिनु उचित हुन्छ भनी राय दिन सबै पार्टीमा रहेका महिला सांसदहरूले समूह नै बनाएर बहस गरेका थिए ।

यस पटक यस्तो अभ्यासलाई वैधानिकता दिन नियमावलीमै राखिएको हो ।

इकाइले संविधान अनुसार राज्यका अङ्ग र निकायहरूमा महिलाको सहभागिता, निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता जस्ता विषयमा काम गर्ने भट्टराई बताउँछिन् ।