१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

किसानको विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले तिरिदिने

अ+ अ-

सर्लाही । चन्द्रनगर गाउँपालिकाले गाउँपालिकाका किसानहरूको सिँचाइको विद्युत् महसुल तिरिदिने भएको छ । 

कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत खेत खेतमा गाउँपालिकाले सिँचाइ सुविधा पनि पुर्‍याउने निर्णयसँगै मिटरमा उठेको विद्युत् मिटर महसुल गाउँपालिकाको कार्यालयले एकमुष्ट रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मलगंवा वितरण केन्द्रमा तिरिदिने गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताएका छन् । 

सहज सिँचाइको सुविधाले कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई आम्दानी बढ्ने र जीवनस्तरमा सुधार आउने भएकोले पनि यो सुविधा सुरु गरेको अध्यक्ष महतोको भनाई छ । कृषि मिटर जडान गर्दा लाग्ने सबै राजस्व गाउँपालिकाले नै तिरिदिनेसमेत उनले बताए । 

फागुन १ गतेदेखि खेतहरूमा कृषि मिटर जडान अभियान सञ्चालन भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मलगंवा वितरण केन्द्रको सहकार्यमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा नै विद्युत् मिटर फारम भर्ने र बुझाउने व्यवस्था मिलाएको छ। 

विद्युत् प्राधिकरणले कृषि सिँचाइका लागि विद्युत् महसुल प्रति युनिट औसत २.२५ रुपैयाँ तोकेको छ भने रातिका लागि प्रति युनिट २ रुपैयाँ पर्न आउने छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि विद्युतीकरणका लागि गाउँपालिकाले एक करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस