काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरूद्धको बलात्कार मुद्दा उनलाई थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाउनुपर्ने भन्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मागेको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतले पठाएको छ।
रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले शुक्रबारै उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च पठाएको जानकारी दिए। सर्वोच्चले गएको हप्ता कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेशसहित पत्र पठाएको थियो।
लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको निवेदनमा अघिल्लो हप्ता न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको थियो। कैफियत प्रतिवेदन भनेको मूल मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतसम्मको आदेशसम्बन्धी विवरण हो।
गएको मङ्गलवार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गरी उनलाई थुनामै राख्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।
दुई हप्ताअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर सर्तसहित छोडेको थियो।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष छ।
‘उक्त दफा ६७ बाहेकको अवस्थामा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरौटी वा जमानत लिने वा तारेखमा राख्न सक्ने स्पष्ट विधायिका कानुन रहेकामा थुनाको विकल्प उदार हुनुपर्ने भनी आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विधायिका मनसायविपरीत अभियुक्तलाई धरौटी माग गर्ने गरी भएको उक्त आदेश बेरीतको हुँदा बदरभागी छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका दुई नजिर उद्धृत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
