२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने ‘मन गढन्ते निर्णय’ : गोविन्द केसी

अ+ अ-

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने विषयलाई सरकारको ‘मन गढन्ते निर्णय’को संज्ञा दिएका छन् ।

डा. केसीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालय निर्माण कसैको मन गढन्ते निर्णयका भरमा सफल हुने कुरा नभएको बताए ।

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धनगढीस्थित गेटा मेडिकल कलेजको अवलोकन गर्दै गेटामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएपछि केसीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,’हचुवाका भरमा त्यस्ता निर्णय गर्दै जाने र सरकारैपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रूपमा ढिला हुने निश्चित छ ।’

गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल कलेजकै रूपमा शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । प्रक्रियामा छलछाम गरी तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालयजस्तो ठुलो संरचना बनाउने निर्णय गर्नाले कहिले र कुन गुणस्तरको शिक्षा सम्भव छ भन्ने अर्को प्रश्न उठ्ने डा. केसीको ठहर छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि सङ्घर्षरत छौँ । त्यसै क्रममा सर्वसाधारण जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच र सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न र हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाइ व्यवस्थित गर्न, राज्यलाई न्यूनतम आर्थिक भार पार्दै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, नयाँ स्थापना हुने प्रतिष्ठानहरूको स्थापना र सञ्चालनमा सहज हुने गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन निर्माण गर्न आवाज उठाउँदै आएका हौँ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको गेटा मेडिकल कलेजको नाममा अर्बौँ लगानी भइसकेको अवस्थामा यसलाई शीघ्रतम सञ्चालनमा ल्याउन पनि हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ । पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा नेपाल सरकारले त्यहाँ प्रतिष्ठान स्थापना गरी संस्था सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढिसकेको जानकारी हामीलाई दिएको थियो । साथै, प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन आएपछि त्यस्ता संस्थाहरू सोहीअन्तर्गत हुने गरी सञ्चालन हुने पनि जानकारी गराइएको थियो ।

यो पृष्ठभूमिमा हालै एकाएक गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर समाचारहरू आइरहेका छन् । यसै पनि विश्वविद्यालय निर्माण कसैको मन गढन्ते निर्णयका भरमा सफल हुने कुरा हैन । हचुवाका भरमा त्यस्ता निर्णय गर्दै जाने र सरकारैपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रूपमा ढिला हुने निश्चित छ । प्रक्रियामा छलछाम गरी तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालयजस्तो ठुलो संरचना बनाउने निर्णय गर्नाले कहिले र कुन गुणस्तरको शिक्षा सम्भव छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाउँछ । यस्ता निर्णयले निहित स्वार्थ भएका केही व्यक्ति वा संस्थाको लाभ हुन सक्ला तर तत्काल रेफरत अस्पतालसहितको विशेषज्ञ सेवा र लगत्तै एमबिबिएसको पठनपाठनको पर्खाइमा रहेका सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूको आशामाथि तुसारापात हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, आर्थिक कठिनाइका बेला स्वास्थ्य सेवा नपुगेका देशका अरु धेरै ठाउँमा समेत जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा मेडिकल शिक्षण संस्थाहरू बनाउने जिम्मा बोकेको र हामीसित सोहीअनुसार बारम्बार सम्झौता गरेको सरकारले मितव्ययी तरिकाले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी कसरी त्यस्ता संस्थाहरू निर्माण गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यस्तो हचुवा निर्णय तत्काल रोकी गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि यसअघि चलिरहेको प्रक्रियालाई गति दिन तथा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एकसहित हामीसित सहमति भएबमोजिम मेडिकल कलेज निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

यसैबीच निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि झण्डै डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत अभियन्ताहरूको माग तत्काल सुनुवाइ गर्न हामीले यस अगाडि नै अल्टिमेटम दिइसकेका छौँ । उहाँहरूका माग तत्काल पूरा गर्न पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । साथै, यसअगाडि हामीसित भएको सम्झौताका अन्य बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । त्यसो नभएमा कुनै पनि बेला कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
डा. गोविन्द केसी, काठमाडौं २०७९/११/१

प्रतिक्रिया दिनुहोस