२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने सरकारको नीति छैन : अर्थमन्त्री पौडेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको स्पष्ट पारेका छन्।

सोमबार विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

मन्त्री पौडेलले सरकारले आजसम्म पनि सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको र आगामी दिनमा पछि पार्ने नीति नलिने बताए।

उनले सामुदायिक रेडियोहरू पछि नपर्ने गरी आफ्ना कार्यक्रम र समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोहरूको नवीकरण, दर्ता र करका विषयमा रहेका समस्याहरूको समाधानका लागि प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट मन्त्रालयमा छलफलका लागि आउन आग्रह गरे।

उनले रेडियोहरूको गति तिब्र रूपमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। नेपाल शान्ति क्षेत्र हो भन्ने सन्देश रेडियोमार्फत विश्वभर पुर्‍याउन सक्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

विगतका शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वका घाउलाई मलमपट्टी लगाउँदै अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए। रेडियो र शान्ति भन्ने नारासहित यस वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस