२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सडक बनाउँदा भौतिक मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा सडक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायले अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ ।

उपत्यकाका सडक र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरू सम्मीलित समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उपत्यकाका सडक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा कहाँ, कुन निकायले, के गरिरहेका छन् भन्नेबारे सम्बन्धित पक्षले जानकारी गराउनु पर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्बन्धित निकायले आफूखुसी सडक खन्ने, तार वा पाइप भूमिगत गर्ने, ढल खन्ने, फुटपाथ भत्काउने गर्दा सर्वसाधारणलाई ओहोरदोहोरमा सास्ती पुगेको, सडक जीर्ण भएको, निर्माण सामग्री भद्रगोल अवस्था छाड्ने गरेको, बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको र समयमै काम नसकिको जस्ता समस्या अन्त्यको लागि यस्तो निर्णय भएको समितिले जनाएको छ ।।

बैठकमा उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हरेक १५ दिनको नियमित बैठकमा आउँदा समस्या होइन, समस्याको पहिचान र समाधान भैसकेको फेहरिस्त लिएर आउन समितिलाई निर्देशन दिए ।

समितिले तिन कुनेस्थित बागमती पुल र बिजुली बजार-धोबीखोला पुलमुनिको करिडोर तत्काल सुचारु गर्न प्रभावकारी समन्वय गर्ने, विद्युत् प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको काम सकिएपछि सडकलाई पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउन समन्वय गर्ने, उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका प्रदेश सरकारका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्नेछ ।

एकीकृत बागमती सभ्यता, विद्युत् प्राधिकरण, सडक डिभिजन, महानगर, सडक विभाग, केयूकेएल, मेलम्ची खानेपानी, खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलगायतले सडक तथा सार्वजनिक ठाउँमा निर्माणसम्बन्धी काम गर्दा र समयमै निर्माण फिनिसिङ नगर्दा जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा समन्वय समिति बनाइएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस