काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नयाँ योजना तथा कार्यक्रम थप गर्न बाटो खुलेको छ । प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले विनियोजन ऐन, २०७९ को संशोधन प्रस्ताव पारित गरेसँगै सरकारलाई नयाँ योजना तथा कार्यक्रम थप गर्न बाटो खुलेको हो ।

यसअघि ऐनमा ऐन बमोजिम स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक अन्य कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम थप गर्न सकिने व्यवस्था थिएन । ‘ऐन बमोजिम स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक अन्य कुनै पनि आयोजना थप गरिने छैन,’ विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ५ को उपदफा ६ मा भनिएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई संशोधन गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रम थप गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गरेको हो ।

‘ऐनबमोजिम स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमबाहेक कुनै थप योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा यस ऐनद्वारा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ,’ संशोधित ऐनमा भनिएको छ ।

साथै प्रदेश सभाले ऐन संशोधन गर्दै बजेट रकमान्तर माघ महिनाबाट गर्न सक्ने प्रावधान ल्याएको छ । ऐन दफा ३ को उपदफा ५ को उपदफा २, ३ र ४ बमोजिम रकमान्तर अनिवार्य दायित्वको हकमा बाहेक चैत महिना अगाडि गरिने छैन भनिएको थियो । तर, त्यसलाई संशोधन गर्दै चैत महिलालाई घटाएर माघ बनाएको छ ।

दफा ३ को उपदफा ४ मा बजेट रकमान्तर गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने गरी संशोधन गरेको छ । यसअघि उक्त उपदफामा एउटै अनुदान सङ्ख्याभित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा सुरु विनियोजित रकमको शत प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

दफा ५ को उपदफा ५ मा प्रदेश सरकारको कुनै विषयगत मन्त्रालय वा निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अर्को मन्त्रालय वा निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको पूर्व सहमति लिई माघ मसान्तभित्र प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा लेखी आएमा प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने अख्तियारीको लागि सहमति दिन सक्नेछ । जसलाई एक महिनापछि फागुन मसान्तभित्र समयावधि बनाएको छ ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ मा कुनै मनासिव कारणले सम्बन्धित निकायको प्रमुखले असोज मसान्तभित्र बाँडफाँटको गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई बाँडफाँटको लागि अनुरोध गरेमा अर्थ मन्त्रालयले कार्तिक मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले उक्त अवधि फागुन मसान्तसम्म बाँडफाँट गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरेको छ ।

सोही दफाको उपदफा ६ मा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा कात्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा गण्डकी प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर सरकारले कात्तिक मसान्तभित्रको समयावधिलाई बढाएर फागुन मसान्तभित्र बनाएको छ ।

उक्त संशोधन ऐन गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सीता सुन्दासले संसदमा पेस गरेकी थिइन् । जसको माघ २४ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा सामान्य छलफल र २७ गतेको बैठकमा दफावार छलफल भएको थियो । शुक्रबार नै प्रदेश सभामा निर्माणार्थ प्रस्तुत गरिएको उक्त संशोधन ऐन बहुमतले पारित भएको हो ।