१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सचिवको उमेर हद बढाउन ऐन संशोधन गरिँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय सचिवको उमेर हद बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ मा सचिवको अधिकतम उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरेर उमेर हद ६५ वर्ष बनाउन लागेको हो । संशोधन प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा मङ्गलवार नै दर्ता भएको छ । 

प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा ‘ग’ मा ‘निजको उमेर ६० वर्ष पूरा भएमा’ भनिएको छ । सोही दफा संशोधन गरी ‘६५ वर्ष पूरा भएमा’ बनाउन लागिएको हो । 

दफा ८ को ‘ज’ मा सचिवको योग्यता र पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था छ । सचिवका लागि आवश्यक पर्ने योग्यतामा ४५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्ष पूरा नभएको भन्ने लगायतको व्यवस्था पनि छ । 

दफा ९ मा सचिवको पदावधि ५ वर्ष हुने निज पुन नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । अहिलेका प्रदेश सचिवालयको सचिव हरिराज पोखरेल छन् । उनको चैत पहिलो हप्ता विद्यमान ऐन अनुसार अवकाश पाउनेछन् । त्यसअघि ऐन संशोधन भई ऐन लागू भएमा उनको कार्यकाल लम्बिने छ । 

सचिव पोखरेलको ६० वर्ष उमेर हद पुग्दासम्म २ वर्ष ७ महिना मात्र सचिवको भूमिका निभाउने छन् । उनलाई बाँकी करिब साढे दुई वर्षको कार्यकाल काम गर्न दिन प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । ने

प्रतिक्रिया दिनुहोस