काठमाडौँ । संघीय संसदमा भर्चुअल बैठकले कानुनी मान्यता पाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा राख्ने गरी निर्णय लिएका छन् ।

समितिको निर्णय अनुसार भर्चुअल बैठकसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ । जहाँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखको निर्णयका आधारमा संसद र संसदीय समितिको बैठक राख्न सकिने भनी लेखिनेछ ।

‘प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीको कारण भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्न सम्भव छैन भन्ने विषयमा सभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य सहमत भई सो कुरा सभामुखलाई जानकारी गराएमा आवश्यकता अनुरूप कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखको निर्णय अनुसार प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सक्नेछ’ नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीका बेला संसद र संसदीय समिति प्रभावकारी हुन सकेका थिएनन् । त्यसका लागि भर्चुअल बैठकलाई मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

त्यसबेला बसेका संसदीय समितिका बैठकहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिन सकेका थिएनन् । निर्देशन दिनुपर्ने विषयलाई सुझावका रूपमा संसदीय समितिहरूले सम्बन्धित निकायमा पठाएका थिए ।

कोरोना भाइरसको महामारीका बेला परेको समस्यालाई ख्याल गरेर नियमावली मस्यौदा समितिले यसपटक नियमावलीमै भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राख्ने गरी सहमति जुटाएको हो ।