२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश १ को न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसहित मस्यौदा समितिका सदस्यले मङ्गलवार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

मस्यौदा बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारबाट प्राप्त कार्य जिम्मेवारी समयमै पूरा गरेकोमा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

समितिमा नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाका प्रदेशसभा सदस्य तथा दलका नेताले संयुक्त कार्यक्रमको रूपरेखा तयार गरेका थिए । यसमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ तथा प्रदेश १ को वस्तुगत लक्ष्य ‘स्वच्छ, सुखी, समुन्नत प्रदेश’ प्राप्तिका १९ वटा मुख्य प्राथमिकता तोकेको बताइएको छ ।

मस्यौदामा प्रदेशको नामकरण गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको आवश्यक प्रशासनिक संरचना ९भौतिक संरचना० निर्माण गर्ने, संघीय सरकार मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

पाँच वर्षमा हालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन सात खर्ब ६३ अर्बमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरी १२ खर्ब २० अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य लिनुका साथै नयाँ प्रदेश गौरवको आयोजनाहरू सुरु गर्ने, प्रदेशको रैथाने कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार कानुन निर्माण गर्ने लगायत उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस