१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ईयूको उच्चस्तरीय टोलीद्वारा चिलिमे-त्रिशूली प्रसारण आयोजनाको निरीक्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । युरोपेली युनियन (ईयू)को उच्चस्तरीय टोलीले निर्माणाधीन चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । युरोपेली युनियनको एसिया निर्देशक पिटरिस अस्टस नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले सोमबार नुवाकोट र रसुवामा निर्माणाधीन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।

आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंसीमा २२०-१३२-३३ केभीको क्रमशः चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । साथै, चिलिमे हबदेखि त्रिसूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्म २८ किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।

अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक (केएफडब्लू)को अनुदान छ । युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैक (ईआईबी)को आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ ।

युनियनको उच्चस्तरीय टोलीले त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन र रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका-२ स्थित डाँडा गाउँमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन, निर्माणमा संलग्न परामर्शदाता र ठेकेदारका प्रतिनिधिहरूसँग आयोजनाको प्रगति, समस्या, निर्माण सम्पन्न हुने मितिलगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

टोली प्रमुख पिटरिस अस्टसले आयोजना निर्माणले पछिल्लो समय गति लिएको र अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको उल्लेख गरेको टोलीसँगै स्थलगत निरीक्षणमा जानुभएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढी पहिरो, ठेकेदार तथा परामर्शदाताको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको थियो । अहिले निर्माणले गति लिएको छ ।

उनका अनुसार युरोपेली युनियनले इआइबीमार्फत नेपालको जलविद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा ठूलो लगानी गर्न खोजेको छ, ६३५ मेगावाटको दूधकोकी जलाशययुक्त आयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ र युनियनका अधिकारीहरू चिलिमे-त्रिशूली प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रगति देखिएपछि अन्य थप आयोजनाहरूमा लगानीका लागि सकारात्मक देखिएका छन् ।

ईआईबीले चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनका अतिरिक्त १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन र सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको छ । केएफडब्लूले नुवाकोट र रसुवामा विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण र सौर्य ऊर्जाका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरूमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमध्ये प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण प्रगति क्रमशः ७१ र ७० प्रतिशत रहेको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरुको निर्माण आगामी चैतभित्र सक्ने लक्ष्य राखी धमाधम काम भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस