१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी युनियनले तलब सुविधा आयोगमा बुझायो सुझावसहितको प्रतिवेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैज्ञानिक तवरले निजामती कर्मचारीहरूको तलब सुविधा पुनरावलोकन एवं समायोजनको माग गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगमा राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

तलब निर्धारणका आधारभूत सिद्धान्त, विश्वव्यापी मूल्यमान्यता, न्यून तलब हुँदा पर्ने नकारात्मक प्रभाव, विगतमा गठन भएका तलब आयोगहरूका प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्दै तलब तथा सुविधाको पुनरवलोकनका लागि विभिन्न सुझाव समावेश गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन आयोगका संयोजक लिलामणि पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले जानकारी दिए ।

युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराई अनुसार तलब सुविधा पुनरावलोकनका लागि मात्र नभई राजस्व वृद्धि र सरकारको शिरोभार खर्च घटाउने उपायहरू पनि सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

समान आयस्तर भएका विश्वका अन्य देश र सार्क मुलुकहरू मध्ये नेपालमा सबैभन्दा न्यून सेवा सुविधामा कर्मचारीहरू काम गरिरहेको भन्दै भट्टराईले कर्मचारीहरूको मनोबल अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न, सरकारले कर्मचारीको श्रमको उचित मूल्य कायम गर्नुपर्ने बताए ।

महँगी, बदलिँदो आर्थिक सामाजिक परिवेशका आधारमा कर्मचारीहरूको तलब सुविधा परिमार्जन हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । सुझाव प्रतिवेदनमा आफूहरूले समस्या मात्र नभएर समाधानका उपायहरू पनि सुझाएको उनले बताए ।

तलब सुविधा पुनरवलोकनका सम्बन्धमा सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि कर्मचारी युनियनले प्रदेश, जिल्ला र विभागीय कार्यसमिति मार्फत देशभरबाट सुझाव सङ्कलन गरेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस