काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट निर्माण गर्न तयारी थालेको छ । तालिका अनुसार माघ मसान्तअघि नै आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बन्ने बजेटको स्रोत व्यवस्थापनसँगै खर्चको सीमा (बजेटको सिलिङ) समेत टुङ्ग्याएको छ ।

स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोगले अधिकतम बजेटको सिलिङ साढे १८ खर्ब रुपैयाँ हुने भएको छ । तथापि, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, गभर्नरसमेत सम्मिलित बजेट तयारी तथा स्रोत समितिले बजेटको आकार (सिलिङ) गोप्य राखेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनराज श्रेष्ठको संयोजनमा महालेखा नियन्त्रक, अर्थ सचिव, गभर्नर, राजस्व सचिव सहित १ जना आमन्त्रित सदस्य गरी कूल ६ सदस्यीय समितिले बजेटको सिलिङ टुङ्गो लगाएको हो । समितिले बजेटको मार्गदर्शन एवम् बजेटको आकार टुङ्गो लगाएसँगै अब आयोगको आर्थिक तथा प्राविधिक समितिले बजेटका प्राविधिक पक्षको काम अघि बढाउने आयोगका निर्देशक यदुनाथ आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बजेटको मागदर्शन र सीमाको टुङ्गो लागेसँगै अब मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयारी गर्ने र सो अर्थ पठाइने छ । यता अर्थ मन्त्रालयले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर तीव्र तयारी थालिसकेको छ । सम्भावित आयोजना तथा परियोजना, मन्त्रालयगत खर्च संरचनालाई बजेटमा समेट्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ ।

यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा जाने सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गर्न आह्वान गरिसकेको छ । आयोगले यस्तो प्रस्ताव पुस मसान्तभित्र पठाइसक्न सूचना गरेको थियो । प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।