१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदमा तोडफोड गरे सांसदले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरूले संसदमा कुनै सामान तोडफोड गरेमा आफैँले क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने भएको छ ।

१० माघमा गठित नियमावली मस्यौदा समिति प्रतिनिधिसभाको नियमावली परिमार्जनमा केन्द्रित छ । नियमावली परिमार्जनका क्रममा समिति सदस्यहरू सांसदले कुनै भौतिक क्षति पुर्‍याए उनैबाट भराउने व्यवस्था राख्न एकमत भएका हुन् ।

विगतमा सांसदहरूले संसद बैठकस्थलमा कुर्सी र माइक फोडेको इतिहास छ । एमाले नेता तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ कुर्सी र माइक फुटाएपछि क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न समिति गठन गरिएको र ७ लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस भएको सम्झिन्छन् । ‘७ लाख त हो क्षतिपूर्ति भराऔँ भनेको, होइन भन्ने भयो र त्यो त्यसै रह्यो’ नेम्वाङले मस्यौदा समितिको बैठकमा भने ।

संसदमा भएका तोडफोडका घटनालाई ख्याल गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा पनि कुनै सांसदले संसद बैठकमा भौतिक क्षति पुर्‍याए स्वयंबाट भराउने व्यवस्था राखिएको थियो । जसलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिन लागिएको हो ।

नियमावली मस्यौदा समितिमा जुटेको सहमति अनुसार नियमावलीमा संसदमा सुव्यवस्था कायम राख्ने सभामुखलाई विशेष अधिकार दिने व्यवस्था राखिनेछ । जहाँ संसदमा सांसदले भौतिक क्षति पुर्‍याए स्वयंबाट क्षतिपूर्ति भराइने प्रावधान रहनेछ ।

नियमावलीको मस्यौदा अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्नु प्रत्येक सांसदको कर्तव्य हुनेछ ।

कुनै पनि सांसदले अनुशासन भङ्ग गरेमा, गर्न लागेमा, सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा, बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा, कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा सभामुखले बैठक कक्षबाट तत्काल निष्कासन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछन् ।

‘यसरी निष्कासित सांसदलाई सभामुखले बढीमा पन्ध्र दिनसम्म निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाटै भराउने आदेश दिन सक्नेछ’ नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस