काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशमा ३ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर अब १० वटा मन्त्रालय बनाइने भएको छ भने राज्यमन्त्री पनि नराखिने भएको छ ।

यसअघिको लुम्बिनीमा ४ राज्यमन्त्रीगरी १७ जना मन्त्री थिए ।

अब मुख्यमन्त्रीसहित १० जना मात्र मन्त्री रहने आधारमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रीपरिषद्को आकार बढाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिने भएकाले मन्त्री परिषद् घटाउने तयारी भएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर पछि थप दुईवटा मन्त्रालय घटाएर १० वटा राख्न लागिएको हो ।

दलहरूमा भने आकाङ्क्षी धेरै भएकाले भागबण्डामा समस्या भइरहेको छ । कुन दलले कुन-कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने दलहरुबीच अझै टुङ्गो लागेको छैन । अहिले एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसी बिना विभागीय मन्त्री छन् ।

सत्ता साझेदार दल माओवादीका नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुका अनुसार ९ मन्त्रालय मध्ये ३ मन्त्रालय साना दल र बाँकी ६ वटा मन्त्रालय एमाले-माओवादीले पाउने भन्नेमा करिब-करिब टुङ्गो लागेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित एमालेले चार मन्त्रालय र अर्थसहित माओवादीले तीन मन्त्रालय पाउने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच मोटामोटी सहमति भएको थारुले बताए ।

मुख्यमन्त्री लीला गिरीले हप्तादिन भित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताए । उनले माघ २५ गते भित्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार भइसक्ने बताए ।

सूचि

– मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
– आर्थिक मामिला मन्त्रालय
– आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय
– भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
– जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय
– स्वास्थ्य मन्त्रालय
– सामाजिक विकास मन्त्रालय
– यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
– वन तथा वातावरण मन्त्रालय
– कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय