काठमाडौँ । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू मजदुरहरूकै प्रतिनिधि भएको र यो सरकार मजदुर हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने विश्वास दिलाएका छन् । मङ्गलवार मन्त्रालयमा यातायात सम्बद्ध विभिन्न तीनवटा मजदुर सङ्घ/सङ्गठनले पेस गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मजदुर सङ्घ/सङ्गठनले यातायात सम्बद्ध सरकारी संरचनाहरू ऐन विपरीत चल्नाले सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त भएको र सडकमा राज्य आतङ्क सिर्जना गरिएको भन्दै समाधानको लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा ऐन विपरीत लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरिएको र मनखुसी जरिवाना असुल गर्ने गरिएको, प्रदूषण जाँचको वैज्ञानिक मापदण्ड नभएको, सिमानाकामा ढुवानी क्रममा सास्ती भोग्नुपरेको जस्ता समस्या उल्लेख छन्।
मजदुर हितका लागि विद्यमान ऐन-कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण, रोड सेफ्टी काउन्सिल र यातायात क्षेत्र सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले मागहरूबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा कयौँ नीतिगत एवं व्यवहारिक सुधारको सुरुवात भइसकेको र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आफू क्रियाशील रहेको बताए ।
नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष दीपक केसी र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईसहितका मजदुर प्रतिनिधिहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रतिनिधिमण्डलमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष जगत शिंखडा समेत थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
