काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७५ खारेज गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड २०७९ बनेपछि यसअघिको मापदण्ड २०७५ खारेज भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको हो ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७९ अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना हो ।

यसअघिको मापदण्डको परिभाषामा एउटा मात्र बुँदा थियो । नयाँ मापदण्डमा परिभाषा लम्ब्याइएको छ । यसमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र विकास आयोजनालाई फरक-फरक व्याख्या गरिएको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कामहरू सुरु गरिसकेको छ । आयोगले माघ १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वानुमान गर्नुपर्ने र माघ मसान्तसम्म मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

बजेटमा पार्न अनलाइनमार्फत विभिन्न आयोजनाको माग भएको हुन्छ । ती माग भएका आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त हो वा होइन भन्ने विषयको निर्धारण यही मापदण्डबमोजिम गरिनेछ ।