काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको छ । विगतका आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा दलित समुदाय लक्षित बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन भने निकै न्यून रहेको पाइएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु २४ करोडभन्दा बढी बजेट दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको थियो । तर कार्यान्वयन भने करिब रु चार करोड मात्र भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा यो चालु आवदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै यो चालु आव २०७८/७९ मा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन सकेको छैन । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमका लागि १० वटै जिल्लाका लागि रु पाँच करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना शाखाका अधिकृत तेजेन्द्र रावतले बताए ।
उनले कार्यक्रमको सहमति र बाँडफाँटका लागि प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मात्रालयमा पठाएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला भएको भन्दै केही दिनमा नै कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा रु ८८ लाख, दैलेखमा रु ७७ लाख, हुम्लामा रु ७२ लाख, सल्यानमा रु ३९ लाख, रुकुमपश्चिम र जाजरकोट रु ४०-४० लाख बजेट छुट्याएको छ ।
यस्तै जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा रु ३५–३५ लाख यो चालु वर्षमा बजेट छुट्याएको अधिकृत रावतको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ लागू गरेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले पछि परेका कर्णाली प्रदेशका दलितहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धिमार्फत उनीहरूको जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान अभिवृद्धि गराउने प्रदेश सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
