२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६ महिनामा ३२.७१ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन, पुसमा मात्र १ खर्ब २९ अर्ब

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा सरकारले लक्ष्यको ३२.७१ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै सङ्कलन पुस महिनामा भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस महिनामा मात्र १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो महिना आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउने महिना समेत हो ।

सोही कारण अन्य महिनाको तुलनामा पुसमा बढी राजस्व उठेको हो । पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस आवमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पुस १ मा ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा ३० पुस मा ४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसमध्ये कर राजस्व ४ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भएको छ । गैर कर राजस्व ५३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यसबीचमा अनुदानबाट ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारले अन्य आम्दानी भने ३१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको भएको छ । यस अनुसार ६ महिनामा सरकारको कुल आम्दानी ४ खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ ।

आम्दानी भन्दा खर्च ८१ अर्ब ५० करोड बढी
महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च सवा खर्बले बढी देखिएको छ । यस अवधिमा सरकारको खर्च ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

आम्दानी भने ४ खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भएको छ । जस अनुसार सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च ८१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ धेरै भएको छ । सरकारले पहिलो ६ महिनामा कुल लक्ष्यको ३२.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

पुँजीगत खर्च ५३ अर्ब ४५ करोड मात्र
६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत प्रकृतिको खर्च मात्र ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो कुल पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्यको मात्र १४.०४ प्रतिशत हो । तर, चालु खर्च भने ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ३८.४६ प्रतिशत हो । यस आवमा सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गर्दै छ । यसबीचमा वित्तीय व्यवस्थामा ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

यस्तो छ सरकारी खर्च
चालु : ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड (३८.४६ प्रतिशत)
पुँजीगत : ५३ अर्ब ४५ करोड (१४.०५ प्रतिशत)
वित्तीय व्यवस्था : ६७ अर्ब ७६ करोड (२९.४४ प्रतिशत)
कुल :५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड (३२.१३ प्रतिशत)

प्रतिक्रिया दिनुहोस