२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिलेमतो गर्न खोज्दा अल्झियो ५ अर्बको ठेक्का !

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्पेशिफिकेसनमै मिलेमतो गर्न खोज्दा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ बन्ने भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । लुम्बिनी प्रदेशस्थित प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले ५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमा नै सेटिङ भएको खुलासा भएसँगै रोकिएको ठेक्का अझै अगाडी बढ्न नसकेपछि रोकिन पुगेको हो । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले इजीपी प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याको विवरण पठाई दिन दोस्रो पटक पत्र काट्दासमेत प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले यो समाचार तयार पार्दासम्म जवाफ पठाएको छैन । समस्या समाधान गरिदिन भन्दै २०७९ मंसिर २७ गते प्राधिकरणले खरिद अनुगमनलाई पत्र पठाएसँगै त्यसको भोलिपल्ट नै खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक विवरण उपलब्ध गराई दिन भनेपछि प्राधिकरणले त्यसको जवाफ नपठाएको हो ।

इजीपी प्रणाली प्रयोग गर्दा आएको प्राविधिक समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्ने कार्यमा व्यवधान उत्पन्न भएको भन्दै कार्यालयले पुस ५ गते छनौट गरिएको नमुना बोलपत्रको तयारीमा देखिएको समस्याको प्राविधिक विवरण उपलब्ध गराई समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्न भने पनि आजका दिनसम्म पनि सो उपलब्ध नभएको कार्यालयले जनाएको छ । 

आफूले गरेको गल्ती सार्वजनिक हुने भएपछि विवरण नै नपठाई बसेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोत बताउँछ । अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमा समेत आफ्नोलाई मिलाउन खोज्दा ठेक्का नै अल्झिएको ती स्रोतको दाबी छ । 

भवन निर्माणको लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा उल्लेखित योग्यताहरू शङ्कास्पद र नाजायज देखिएको भन्दै त्रुटिहरू औँल्याएको खरिद अनुगमन कार्यालयले टेन्डरमा तोकिएका योग्यताबारे प्रश्न उठाएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : ५ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै खरिद अनुगमनको पत्र

दुई निर्माण कम्पनीबाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएर ‘सेटिङ’ मिलाइएको टेन्डरमा आर्थिक चलखेलको आशङ्का गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेसँगै बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवनको टेन्डर रद्द गरिएको थियो । त्यति मात्रै होइन, पाँच अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो स्विकार्दै पूर्वाधार प्राधिकरणका सिइओ घिमिरेले राजीनामा नै दिएका थिए । 

सम्बन्धित समाचार : पीपीएमओको निगरानी पछि ठेक्का रद्द

सम्बन्धित समाचार : पाँच अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो स्विकार्दै पूर्वाधार प्राधिकरणका सिइओ घिमिरेले दिए राजीनामा

स्पेसिफिकेसनमा नै सेटिङ भएको खुलासापछि एक पटक रद्द भई सकेको ठेक्कामा पुनः मिलेमतोको प्रयास भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ३ वटा बुँदा सच्याउन पुनः ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : विवादित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई औँल्याइएका बुँदाहरू सच्याउन पुनः ध्यानाकर्षण 

सम्बन्धित समाचार : लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्कामा पुनः मिलेमतोको आशङ्का, एम्बेसीसमेतलाई मुछ्ने प्रयास 

ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश गरेसँगै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले २ पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । पत्र लेख्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई बोधार्थ दिएर पत्र लेख्ने कुरा शोभनीय नभएको उनको भनाई थियो । 

सम्बन्धित समाचार : लुम्बिनी अस्पताल ठेक्का प्रकरण: अदालतको आदेशपछि पूर्वाधार प्राधिकरणले पठायो सार्वजनिक खरिद अनुगमनलाई ध्यानाकर्षण पत्र

दोस्रो पटक टेन्डरको प्रक्रिया अगाडी पढाउन खोज्दा गलत मोडेल प्रयोग गरेकोले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि प्राविधिक समस्या आएकोले समस्या समाधान गरिदिन भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘मोडेल नै गलत भएपछि अघि बढ्ने कुरै भएन’ ती कर्मचारीले भने, ‘र सो कुरा थाहा पाएको अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक विवरण नै मागेपछि आफ्नो गल्ती बाहिर आउने डरले प्राधिकरण चुप लागेको बस्यो ।’ 

अहिले त्यसैलाई मिलाई दिन भन्दै विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु धाईरहेको पनि उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस