२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई राजनीतिक बनाएको भन्दै व्यवसायीको आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई राजनीतिक विषय बनाएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल आयल निगमको ५३औँ वार्षिकोत्सव अवसरमा मङ्गलवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

इन्धनको मूल्य सरकारले आदेशमा चलाउँदा त्यसबाट पेट्रोलियम व्यवसायी पनि पीडित भएको उनीहरूको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष कुश मल्लीले स्वचालित मूल्य लागु नहुँदा निगम र व्यवसायी दुवै समस्यामा परेको बताए ।

विषम परिस्थितिमा पनि एलपी ग्यासमा सहजता प्रदान गरेको भन्दै उनले सरकारका कारण पटक–पटक व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । ‘मूल्य र व्यवसायीको नाफा घाटा परिपूरक छ,’ मल्लीले भने,’तर मूल्य स्वचालित नहुन राजनीति भयो ।’

व्यवसायीको समस्यामा निगम अध्यक्षको ध्यान जाओस् भन्दै मल्लीले नाफा र घाटासँगै व्यवसायीको कमिसन पनि निश्चित गराउन माग गरे । भारतबाट आउँदा ग्यासमा पानी आउने भन्दै उनले गुणस्तरका लागि निगमले काम गर्नुपर्ने माग गरे ।

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका महासचिव विश्व अर्यालले इन्धनको मूल्य घटाउने विषय राजनीतिक बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘पाँच दिन पहिले निगमले मूल्य घट्दैन भन्यो,’ अर्यालले भने,’तर, व्यवसायीले टन्न इन्धन खरिद भइसकेपछि सरकारको आदेशमा मूल्य घटाइयो ।’

मूल्य राजनीतिक हुँदा व्यवसायी मारमा परेको पनि उनले बताए । नेपाल भारत मूल्य अन्तर धेरै हुँदा व्यवसायी पनि मारमा परेको भन्दै उनले डिजेलको मूल्य घटाउन माग गरे ।

पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले निगम नीतिले भन्दा पनि आदेशले चलेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थ आर्थिक वस्तु हो वा राजनीतिक वस्तु हो भनी निर्क्योल गर्न आग्रह गरे ।

राजनीतिक वस्तुको रूपमा आर्थिक वस्तुलाई सरकारले व्यवहार गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको चेनमै असर परेको प्रधानले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस