२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुकूलन कोषको बोर्ड सदस्यमा उपसचिव शर्मा चयन

अ+ अ-

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिअन्तर्गतको अनुकूलन कोषको बोर्ड सदस्यमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्मा चयन भएका छन् ।

मन्त्रालयको सिफारिसमा उनी अतिकम विकसित राष्ट्रको समूह (एलडिसिज ग्रुप)का तर्फबाट अनुकूलन कोषको बोर्ड सदस्यमा छनोट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा अन्य विभिन्न समूहका गरी करिब २० पदाधिकारी रहन्छन् । उपसचिव शर्मा दुई वर्ष (सन् २०२३ र २०२४)का लागि सो पदमा चयन भएका छन् ।

उक्त पदमा विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए । कोषको बोर्ड सदस्यमा उनी एलडिसिज ग्रुपका तर्फबाट चयन भएपनि नेपाललाई उक्त कोषको नीति निर्माणमा पहुँच र सहयोग प्राप्तिमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको सदस्यका रूपमा काम गर्दै आएको छ । यस महासन्धिअन्तर्गत विभिन्न निकाय छन् । त्यसमध्ये अनुकूलन कोष महत्त्वपूर्ण एकाइ हो । कोषले जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित गरिब र सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेका जनतालाई अनुकूल कार्यमा सहयोग गर्ने गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस