२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउन पाइँदैन’-राप्रपा

अ+ अ-

काठमाडौँ । बालुवाटार बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे सत्ता साझेदार दलहरूले जिज्ञासा राखेका छन् । त्यसका लागि गठित समितिमा रहेका सदस्यहरूले थप एक दिन माग गरेका छन् ।

भोलिसम्म काम सकेर दोस्रो बैठक शुक्रबार बस्ने सहमति सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताबीच भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिनुअघि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे दलहरूको साझा धारणा आउने छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धेरैवटा दललाई चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । त्यसका लागि मन्त्रालयहरू नै फुटाउने चर्चा चलेको छ । बैठकमा सहभागी दलहरूले यसबारे उनीसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रचण्डले भने बाहिर आएका चर्चा गलत भएको प्रष्टीकरण दिए । 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्ना तीन सरोकार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर सोधेका थिए । राप्रपाले पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवस मानिनुपर्ने, विकास सुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्नबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु पर्ने, जनतालाई सेवा प्रवाह बलियो बनाउनुपर्ने सर्त राखेर यो सरकारलाई समर्थन दिएको छ ।

प्रचण्डले राप्रपाका माग पूरा हुने आश्वासन दिएको बैठकबाट निस्केपछि लिङ्देनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस