काठमाडौँ । मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनु नौलो नभए पनि जनताले भोग्नु परेका सास्तीमा केन्द्रित रही ठोस कार्य योजनासहित व्यवहारिक कार्यान्वयनयोग्य निर्देशनले सचिवहरू आशावादी देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुरु गरेको सचिवहरूसँग सामूहिक ब्रिफिङसहितको निर्देशनलाई निरन्तरता दिँदै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा पदासीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका निर्देशनहरू अमूर्त नभई व्यवहारिकरुपमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका भएकोले पनि निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा उनीहरू विश्वस्त छन् तर त्यसका लागि राजनीति र प्रशासन दुवै पक्ष आ–आफ्नो ठाउँमा इमान्दार देखिन भने उत्तिकै जरुरी छ ।
सरसर्ति हेर्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयबारे सचिवहरूसँग ब्रिफिङ लिनु र निर्देशन दिनु स्वभाविक र नियमित प्रक्रिया नै भए पनि मुलुकको वर्तमान अवस्थाका बिच आएको निर्देशन फरक भएको उनीहरूको धारणा छ । नागरिकले भोग्नु परेका समस्याहरू किटान गरेरै भनेको र त्यो प्रशासनिक तहबाटै समाधान गर्न सकिने विषय पनि भएकोले अहिलेको निर्देशन कार्यान्वयनमा जाने उनीहरू बताउँछन् । ‘पहिले कतिपय निर्देशनहरू अमूर्त तथा तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासमेत बनाउँदा लामो जाने गरेका थिए तर अहिले बुँदागतरुपमा किटानै गरेर आएकोले कार्य योजना बनाएर अघि बढ्दा ती पुरा हुने देखिन्छन्’ एक सचिव भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम गर्ने सिलसिलामा कसैको डर, धाक र त्रासमा बस्न नपर्ने र त्यस्तो अवस्था आए सिधै आफूलाई भन्नु भनेकोले पनि सचिवहरूमा थप उत्साह देखिन्छ साथै सचिवले गरेका काम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने तथा एक महिना भित्र सुधार भएन भने दण्डनीय हुनेसमेत बताउनुले अलिकति भए पनि डर पैदा गरेको र स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत काममा गम्भीर देखिएको ती सचिवको भनाई छ ।
पिुपुल सेन्ट्रिक सर्भिस डेलिभरी दिने सरकारको धारणा एकदमै राम्रो रहेको र गर्नुपर्ने विषयमै केन्द्रित हुँदै ग्राउन्ड रियालिटीमै पुगेर सुधार गर्न खोजेको देखिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्याल बताउँछन् । विकास निर्माण कामहरू नियमित भइराख्ने र त्यसको नतिजा आउन केही समय लाग्ने भए पनि सेवा प्रवाहका बारेमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन सह््रानिय रहेकोले त्यसलाई आत्मसाथ गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘सेवा प्रवाहमा सुधार भन्दा पनि झन् खस्किँदै गएको यथार्थका बिच राहदानीमा, यातायात र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लाइन बढ्दै गएको अवस्थामा बढ्न जाने स्रोत साधनसमेतलाई मिलाउनु भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आएकोले यी कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जानु पर्ने कुरा सबै सचिवले महसुस गरेका छन्’ सचिव अर्याल भन्छन् ‘र गर्नुपर्ने कुरा पनि त्यही नै हो ।’
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुशासन र सेवा प्रवाहमा भइरहेका ढिलासुस्तीमा केन्द्रित रहेको र कर्मचारीले पनि गम्भीरतापूर्वक सुधारमा लाग्नु पर्ने गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहको भनाई छ । ‘जनताले परिवर्तन र सुधार खोजिरहेको अवस्थामा त्यसलाई सुधार्नु सरकारमा बस्ने सबैको दायित्व हो’ गृह सचिव सिंह भन्छन् ‘जे कुरामा नागरिकले सबैभन्दा बढी दुःख पाएका छन् त्यसमा नै प्रधानमन्त्रीले हिट गरेकोले कर्मचारीले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारका कार्यक्रम तत्कालै शुरु गर्नुपर्छ’
उपलब्ध स्रोत साधन र जनशतिलाई पनि राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने हो भने अहिलेको अवस्था भन्दा राम्रो गर्न सकिने र त्यसमा आफूहरू लागि परेको तथा कार्यकारी प्रमुखले सही समयमा दिएको सही निर्देशनले कर्मचारीमा उत्साह र मोटिभेसन थपेको उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट आएका सुशासन, पारदर्शिता तथा निकायगत सुधारका कुराहरू अत्यन्तै समसामयिक भएको बताउँछन् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी । कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र व्यूरोक्रेसी भएकोले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा दत्तचित्त भएर लाग्यो भने परिवर्तन सम्भव रहेको र सरकार प्रमुखले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको दायित्व पनि भएकोले आफूहरू त्यसमा इमानदारीपूर्वक लाग्ने उनको भनाई छ ।
सरकार परिवर्तन भएर नेतृत्व लिइरहँदा प्रधानमन्त्रीले देशको समग्र प्रशासनिक व्यवस्था कसरी चलेको छ भनेर मन्त्रालयगतरुपमा ब्रिफिङ लिने राम्रो कामले निरन्तरता पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल बताउँछन् । निर्देशनका तीन वटा पक्ष हुने भन्दै उनी भन्छन् ‘नीतिगत तहमा देखिएका समस्या, कार्यक्रमिक तह र प्रवृत्ति तथा मनोवृत्तिगत तहमा देखिएका समस्यालाई तत्तत् तहबाटै समाधान गर्नुपर्छ, अनि सुधार हुन्छ ।’
नीतिगत तहमा देखिएका समस्याहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा कतिपय अवस्थामा सचिवको सक्रियताबाटै फुकाउन सकिने भए पनि कतिपय कानुनतः र कार्यक्रमगत रूपमा ठिक हुँदाहुँदै प्रवृत्तिका कारण व्यवहारमा ठिक नभएका पक्षहरूलाई भने सामूहिक तवरबाटै ठिक बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारको निर्देशन कर्मचारीले मान्नुको विकल्पै नभएको बताउँदै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भए समयमै भन्नुपर्ने र यदि त्यो भनिएन भने इमान्दारीता गुम्ने सचिव पोखरेलले बताए ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पालादेखि सामूहिकरुपमा सचिवहरूलाई राखेर ब्रिफिङ लिने कार्यको थालनी भएकोमा अस्थिरता र सीमित व्यत्तिहरुको घेराबन्दीका कारण त्यो प्रभावकारी हुन नसके पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले दिएको राम्रो अभ्यासको निरन्तरता आफैमा असल सुरुवात भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादव प्रसाद कोइराला बताउँछन् ।
‘तेस्रो पटकको कार्यकालमा केही गर्नैपर्छ भन्ने हुटहुटी प्रधानमन्त्रीमा भएको देखिन्छ’ सचिव कोइराला भन्छन् ‘अव पनि गरेन भने स्वयं आफ्नो र मुलुककै भविष्य क्रिटिकल अवस्थामा छ भन्ने कुरा महसुस गरेर पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले केही गर्न खोजेको देखिन्छ’
जर्जर अवस्थामा पुगेको आर्थिक स्थितिबाट पार पाउनै पर्ने र जनतामा देखिएको नैराश्यता हटाउनै पर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउने निजामती सेवाले नै भएकोले नीतिगतरुपमा सहजीकरण गरेर अहिलेको अवस्थाबाट पार लगाउनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री देखिएको सचिव कोइरालाको बुझाई छ ।
सचिव कोइरालाले भोलिका दिनमा आउने मन्त्रीहरुलेसमेत राष्ट्रका लागि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने सुझाएका छन् । ‘यति धेरै मन्त्रालयमा जागिर खाइयो तर एउटा मन्त्रीज्यूले पनि नीतिगत रूपमा सचिवसँग छलफल गरेको रेकर्ड छैन’ उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरिएको ब्रिफिङमा भने ‘मन्त्रालय हाँक्न के गर्ने ? कस्तो नीति बनाउने ? कस्तो नीतिले के प्रभाव पार्छ र सङ्गठनले गति लिन सक्छ ? भन्ने कुरा कसैले बोल्दैनन्, फलानो कार्यकर्ताले गुनासो गर्यो, योजना पार्नुपर्यो भन्ने मात्रै सोध्ने गरेकोमा अव म मुलुकको मन्त्री हो भन्ने भावले अघि बढ्ने हो भने अहिलेको अवस्थाबाट माथि उकास्न सकिन्छ’
सचिवहरूसँग लिएको ब्रिफिङ र बाहिर देखिएका समस्याहरूसमेतका आधारमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनले अघि बढ्न सहज भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.वैकुण्ठ अर्याल बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ठूल–ठुला कुरा नआएको र हिजो अस्ति नै सकिसक्नु पर्ने कामलाई नै तत्काल सक्नुस् भन्ने खालको भएकोले पनि त्यो एकदमै सकारात्मक भएको सचिव अर्यालको बुझाई छ ।
‘नयाँ योजना गर्नु भएको छैन, अहिले भई रहेका कामहरूलाई कसरी रि–स्टक्चरिङ गरेर छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरो गरेकोले यो मष्टपोजेटिभ छ’ सचिव अर्याल भन्छन् ‘एक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो कमजोरी औँल्याएर क्याटागोरिकल्ली आएकोले मैले यसलाई पोजेटिभ लिएको छु ।’
राजनीति र ब्यूरोक्रेसी एकले अर्कोलाई संशयका दृष्ट्रिले हेर्ने गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीले सबै सचिवहरूलाई राखेर तपाईँहरूको क्षमतामा पूर्ण विश्वास गर्छु र भर परेर अघि बढ्छु, सहयोग गर्नुस् भनेकोले पनि त्यो विश्वासलाई तोड्न गारो हुने सचिव अर्याल बताउँछन् ।
निर्देशन निर्देशनमै सीमित रहन्छ कि भन्ने शङ्काबारे पनि केही हदसम्म त्यसो नहुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् सरकारका सचिवहरू । नीतिगत रूपमा आफूले सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको बचनबद्धताले पनि सचिवहरूमा थप हौसला बढेको देखिन्छ ।
‘सबभन्दा राम्रो र कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउने सन्देश भनेको नीतिगत रूपमा मिलाउने कुरा मेरो जिम्मा भयो तपाईँहरू कार्यान्वयन गर्नुस् भन्नुभएको छ, त्यो भन्दा ठुलो के चाहियो र ?’ सचिव अर्याल थप्छन् ‘त्यति गर्दा पनि गरेनौँ भने त हामी गए गुज्रेका भइहाल्यौ नि !’
साथै कर्मचारीहरू कानुनी कुरा देखाएर अल्झाउँछन् भन्ने राजनीतिज्ञहरूको भनाइलाई प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशनले आगामी दिनमा कुनै पनि योजना कार्यान्वयन हुन गारो नहुने उनको विश्वास छ ।
अर्थतन्त्रका राम्रो जानकारका रुपमासमेत लिइने सचिव अर्यालका केही सुझावसमेत छन् । जसलाई नेतृत्व तहबाट मनन गर्न सके अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन सहज हुनेछ ।
देशलाई गति दिने भनेको अर्थतन्त्रले नै भएकोले आर्थिक सुदृढीकरणका लागि राम्रैसँग सुझबुझपूर्ण तवरबाट रणनीतिगतरुपमा जानुपर्ने सुझाउँछन् सचिव अर्याल ।
५० प्रतिशत समय व्यथित भइसक्दा ११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले नै औँल्याई रहँदा पनि सचिव अर्यालको यो सुझाव प्रधानमन्त्रीले मनन गर्न जरुरी छ ।
अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुग्नुमा स्वयं कर्मचारीको पनि हात रहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उनी भन्छन् ‘माइल स्टोन तयार गरेको पनि हामीले हो, बजेटमा कार्यक्रम राख्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्ने पनि हामी नै भएकोले त्यो पुरा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा पनि छ ।’
नागरिकलाई तत्कालै राहत महसुस गराउन सेवा सरल र सहज हुने गरी प्रदान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘जहिले नागरिकले खोजेको सेवा समयमै बिना झन्झट पाउँछन् त्यति बेला मात्रै नागरिकले सुशासनको महसुस गर्न सक्ने भएकोले त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ’ सचिव अर्याल थप्छन् ‘सुशासनलाई सेवा प्रवाहसँग जोड्नुपर्छ, त्यो नसकिने कुरा होइन, सकिन्छ’
यससँगै कर्मचारीमा उत्साह पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहने भएकोले नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको सुझाव छ । काम गर्ने र नगर्नेलाई छुट्याउन नसकेर सबैलाई बराबर हिसाबले हेर्दा समस्या आएको र त्यो मात्रै छुट्याउने भने कर्मचारीमा उत्साह बढ्ने उनी बताउँछन् ।
यति बेला कर्मचारीले पाउँदै आएको तलब हाजिर गरेबापत र काम गर्नलाई थप इन्सेन्टिभ चाहिन्छ भन्ने सोचबाट ग्रसित छ नेपालको कर्मचारीतन्त्र । जसबाट मुक्त गर्नका लागि पनि राम्रोलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिनै पर्छ ।
प्रधानमन्त्री समक्ष गरिएको प्रस्तुतीकरणका क्रममा केही सचिवहरूले नीतिगत तहमा नै समस्या रहेको औँल्याएका छन् । सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने जम्मा खर्चको ६० प्रतिशत खर्च सार्वजनिक खरिदमा हुने र अक्तियारले अभियोजन गरेका मुद्धा र महालेखाका बेरुजु हेर्ने हो भने सार्वजनिक खरिदतर्फ धेरै भएको र त्यसैले खरिद प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने सचिवहरूको सुझाव थियो ।
अनलाइन प्रणाली राम्रो भए पनि पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नागरिकहरूले थप प्रताडना खेप्नु परेकोले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेसमेत उनीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष बताए ।
यसैगरी सचिवको दरबन्दी धेरै भएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सचिव धेरै हुँदा जिम्मेवारी नपुगेकोले नतिजा नआएको, स्वकीय सचिवहरूले मन्त्रालयमा बसेर काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेकोले काम गर्ने वातावरण नभएको तथा कतिपय निकायहरूमा सचिवको दरबन्दी अनुसार काम नभएकोले खारेजी गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठाएका थिए ।
राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुबैमा इमान्दारीता देखिने हो भने प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन पुरा गर्न कठिनाई देखिँदैन, जसलाई सबै सचिवहरूले मननसमेत गरिसकेको अवस्था छ तर दुवै पक्षले भन्ने एकातिर गर्ने अर्कैतिर भयो भने मुलुकका लागि त्यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही हुनेछैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
