काठमाडौँ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । साथै अन्तिम सुनुवाइका लागि अग्राधिकारमा पेस गर्ने आदेश भएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि भारतीय जीएमआर कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप दुई वर्ष समय दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने छैन ।
नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र जीएमआर कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ मा दुई वर्ष अवधिको परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो ।सम्झौताबमोजिमको समयभित्र काम सम्पन्न नभएपछि ०७३ पौस २४ मा एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो ।
थपिएको समयमा फेरि काम नभएपछि लगानी बोर्डले कार्य सम्पादन गर्नका लागि एक वर्षको म्याद थपेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
