काठमाडौँ । सेवाग्राहीले लामो समयसम्म पनि चालक अनुमतिपत्र नपाउने समस्या हटाउन सरकारले नयाँ ‘मास प्रिन्टर’ (ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण) खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको जस्तै नयाँ प्रिन्टर खरिद गर्न लागिएको हो । अहिले माग र आपूर्तिबीचमा ठूलो अन्तर भएकाले ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गर्न लागि यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
केही वर्षदेखि सेवाग्राहीले फारम भरेको वर्ष दिनसम्म पनि चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएकाले बोलपत्र आह्वानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका लागि केही समय लाग्न सक्ने उनले बताए ।
संविधानअनुसार अनुमतिपत्रसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारको भए पनि प्रदेश आफैँले नसक्दासम्मका लागि भनेर केन्द्र सरकारले छपाइ गरिरहेको प्रवक्ता पनेरुको भनाइ छ । प्रदेश रुले आफैँ छाप्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रदेशले पनि काम सुरु गरेका छैनन् ।
माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन नभएकाले समस्या भइरहेको भएको विभागले जनाएको छ । विभागले दैनिक साढे चार हजार अनुमतिपत्र छाप्न सक्ने हुँदा माग सात हजार थियो । एउटा मात्रै ‘मास प्रिन्टर’ भएकाले सबै सेवाग्राहीले तत्काल अनुमतिपत्र पाउने अवस्था नभएको रहेको प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । अनुमतिपत्र छपाइमा समस्या बढिरहेकाले गत आवमा उपकरण किन्न विभागले बजेट माग गरेको थियो ।
नयाँ आउने उपकरण अहिले सञ्चालनमा रहेको उपकरणसँग काम मिल्ने किसिमको चाहिने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । ‘मास प्रिन्टर’ खरिद भएपछि पर्सनालाइज हुनुपर्ने उनले बताए । अहिले विभागमा एउटा मात्रै उपकरण रहको र त्यसबाट अधिकतम काम लिइरहेको विभागले जनाएको छ । अहिले पनि दैनिक १६ घण्टा मेसिन चलाइएको उनले बताए ।
नयाँ मेसिन आएपछि आवश्यकताअनुसार छपाउन सकिने हुँदा सेवाग्राहीले तुरुन्त अनुमतिपत्र पाउने अवस्था आउने विभागको दाबी छ । सबैभन्दा पहिले अहिले छापिन बाँकी झण्डै एक लाख अनुमतिपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा विसं २०७२ पुसदेखि एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भएको थियो । एसियाली विकास बैङ्कको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरू यातायात कार्यालय ठूलो भर्याङ, जगाती र चाबहिल कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो ।
उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहँदा नै उपकरण र कार्ड व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् । उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा सेवा विस्तार हुँदा समस्या अझै बढेको थियो ।
आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो । प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण बिस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । मदरसा सेक्युरिटी प्रिन्टिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ । जुन अहिले विभागमा सञ्चालनमा छ । साना क्षमताका अरू प्रिन्टर भने अहिले सञ्चालनमा नरहेको प्रवक्ता पनेरुले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
