१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राधिकरणले राख्यो दुईसय ६७ ग्राहकलाई कालोसूचीमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले दुई सय ६७ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्राधिकरणले लाइन काटेको छ महिनासम्म पनि सम्पर्कमा नआएका उनीहरूको कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयका अनुसार उनीहरूबाट रु. ७६ लाख ७५ हजार दुई सय ८१ उठाउन बाँकी रहेको छ ।

कार्यालयका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४-०६५ सालदेखि कालोसूचीमा रहेका ग्राहकसमेत रहेका छन् । कालोसूचीमा पर्नेमा दुई सय १५ गार्हस्थ्य ग्राहक रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका ४० ग्राहक, गैर व्यावसायिक छ वटा, व्यावसायिक दुईवटा, मन्दिर, पानी आपूर्ति, यातायात, सिँचाइ एक-एक वटा ग्राहक कालोसूचीमा रहेका छन् । 

कालोसूचीमा रहेका ग्राहकको तीन पुस्तेसहित सार्वजनिक सूचना निकालेर राखिएको उनले बताए । यस केन्द्र अन्तर्गत ६३ हजार नौ सय ४९ ग्राहक रहेका छन् । उनीहरूबाट रु. ३७ करोड ६४ लाख ४४ हजार एक सय ३३ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको छ । बक्यौता सबैभन्दा धेरै सरकारी कार्यालयको रहेको छ । कार्यालयको रु १३ करोड ७७ लाख ८२ हजार एक सय ५४ रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार सडक बत्तीको रु. नौ करोड ५८ लाख ८९ हजार पाँच सय ३५ बक्यौता रहेको छ । व्यावसायिक भवनको रु एक करोड ५३ लाख ६२ हजार तीन सय ७८, गैर व्यावसायिक रु एक करोड २७ लाख छ हजार चार सय १९, औद्योगिक क्षेत्रको रु. दुई करोड ९९ लाख ४३ हजार छ सय ५६ बक्यौता रहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा वितरण केन्द्र भरतपुरले नौ सय तीन ग्राहकको लाइन काटिदिएको छ । उनीहरूबाट रु. तीन करोड १२ लाख ९१ हजार चार सय १६ असुली गर्नुपर्ने रहेको छ । तीमध्ये आठ सय ५२ जनाले पुनः जडान गरेका छन् । उनीहरूबाट रु दुई करोड ७७ लाख ८३ हजार दुई सय ३७ असुली गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस