काठमाडौँ । सरकारी वकिलको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने, एकीकृत विद्युतीय सेवा प्रणालीको व्यवस्था गर्नेलगायत १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै समापन भएको छ ।

घोषणापत्रमा सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम र प्रवाह हुने सेवासँग सम्बन्धित समस्याको पहिचान गर्न सुनिश्चित अनुसन्धान विधि प्रयोग गरी प्राप्त अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने रहेको छ । फौजदारी कसुरदारको पुनः स्थापना तथा सुधारका लागि गरेका व्यवस्थाहरू अझै पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशअनुसार कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्मेलनमा देशभरका चार सय ६५ जना सरकारी वकिल सहभागी थिए । सरोकारवाला निकाय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान निकाय, सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारी र पर्यवेक्षकको सहभागिता थियो ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सम्मेलनले सरकारी वकिलको व्यावसायिकता विकास र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक सेवा सर्त कानून तर्जुमाका लागि आधार तयार गर्ने, सरकारी मुद्दाको प्रतिरक्षा र बहस पैरवीमा सुधारका लागि विशिष्टीकरण र समन्वय विस्तारमा थप प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने बताए । साथै घोषणापत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर जाने उनको भनाइ थियो ।