२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भन्सारमा घोषणा नभएका मोबाइल पुस १५ गतेदेखि दर्ता नगरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी पुस १५ देखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । शनिबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले पुस १५ गतेभित्र मोबाइलहरु दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो ।

मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, विक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ र ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले यसअघि परीक्षणको रूपमा एमडीएमएस लागू गरेको थियो ।

विदेशबाट आउने नेपालीहरूले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका (एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा नेपालमा मिति २०७९ भाद्रभन्दा अगाडि प्रयोगमा नरहेका) मोबाइल सेटहरूको (१५ Digit को IMEI नम्बर सहितको) भन्सार घोषणा गरी भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापन पत्र लिई प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणको अनुरोध छ ।

प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘नियमानुसार भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल फोन सेट मिति २०७९ पौष १५ गते देखि दर्ता नगरिने र यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने हुँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेटहरू प्रज्ञापन पत्र सहित राहदानीरनागरिकतारराष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा मात्र mdms.nta.gov.np मा गई दर्ता गर्न अनुरोध गरिन्छ। नेपाल भित्रै मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणाली (mdms.nta.gov.np) मा दर्ता भएरनभएको यकिन गर्न सकिने हुँदा सोही अनुरूप यकिन गरेर मात्र खरिद गर्नु हुनका साथै मोबाइल आयातकर्ता र विक्रेताहरूले मोबाइल आयात गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्नुहुन समेत यसै सूचना द्वारा जानकारी गराइन्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस