२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले पठाए सर्वोच्चमा यस्तो जवाफ !

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भन्दै पत्र दिएपछि विवादमा परेका गौतमसँग सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) र संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र दिनुको कारणबारे जवाफ मागेको थियो।

आइतबार संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाउँदै गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि उक्त प्रतिनिधिसभाको अन्य बिजनेससँगै महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने दाबी गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार उनले विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधानले प्रतिनिधिसभाका अरू बिजनेस र प्रस्ताव पनि अर्को प्रतिनिधिसभा नजाने जिकिर गरेका छन् ।

उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अभियोगको अवस्था के छ भन्नेबारे जानकारी दिनु आफ्नो दायित्व भएको समेत पत्रमा उल्लेख गरेको संघीय संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

महासचिव गौतमले आफूले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी आफूले निर्णय गरेको नभई यथार्थ स्थिति सम्बन्धित निकायलाई जानकारी मात्र गराएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस