१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार 

अ+ अ-

काठमाडौँ । एक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरिएको छ । खरिद सम्झौता हुनु अगावै बैङ्क जमानत फुकुवा गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सप्तकोसी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदेव चौधरीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरीले पेस गरेको लिखित स्पष्टीकरणको ब्यहोरा चित्त बुझ्दो नदेखिएको भन्दै कार्यालयले आयोगलाई विभिन्न आठ वटा बुँदासहित छानबिन गर्न पत्र पठाएको हो । 

नगरपालिकाले तालिम हल निर्माणका लागि नेपा कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्ट ग्रुपसँग गरेको सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा(५) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३ को उपनियम(८) को विपरीत कार्य भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । 

खरिद अनुगमन कार्यालयले सप्तकोसी नगरपालिकाले बोलपत्रदाता नेपा कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्ट ग्रुपलाई कालो सूचीमा राख्ने गरेको सिफारिसलगायत अन्य कागजात, नेपा कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्ट ग्रुपलाई माग गरेको स्पष्टीकरण र पेस गरेको कागजात, नगरपालिकालाई पठाएको पत्र, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण तथा पेस गरेको जवाफ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णयमा रही छानबिन गर्न भनेको हो । 

पछिल्लो समय खरिद अनुगमनले ठेक्कापट्टामा हुने गरेको मिलेमतोमाथि कडा निगरानी र कारबाही प्रक्रियामा सक्रियता बढाउँदै लगेको छ । जसले सेटिङमा रमाउने कर्मचारीको कमाई खाने भाँडो त रित्तो हुन पुगेको छ नै, सेटिङमै ठेक्का हत्याउने निर्माण व्यवसायीको मुटुमासमेत ढ्याङ्रो ठोकिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस